संविधानसभाको अवसानसँगै अन्यौलमा फस्न पुगेको राजनीतिको निकास निकाल्ने गरी आपसी छलफललाई तीव्रता दिन सत्तारुढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ।
सार्वजनिक मंचहरुबाट एक-अर्कालाई राजनीतिक सहमतिको बाधकको रुपमा चित्रित गरिरहेका उनीहरु लामो अन्तरालपछि आइतबार एउटै टेवुलमा बसेर त्यस्तो सहमति गरेका हुन्।
संविधानसभाको अवसानपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच एक-आध बैठक मात्र भएका थिए।
पछिल्ला केही दिन यता त व्यक्तिगत स्तरकै आरोप-प्रत्यारोपले उनीहरुबीचको दूरी झन बढाइ दिएको थियो।
जसलाई जारी राजनीतिक अन्यौलको फाइदा उठाउँदै आआफ्नै बाटो हिड्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको योजनाको संकेतको रुपमा कतिपयले हेरेका थिए।
तर बैठकका सहभागी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले दुबै पक्षले परिस्थिति काबु बाहिर जान लागेको महसुस गरेको बताए।
उनले भने, “परिस्थिति हामी सबैको हातबाट बाहिर जान थालेको महसुस गर्दै गम्भीर पहल गर्ने कुरामा सहमति भएको छ, जुन सकारात्मक हो।”
सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि बैठकलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
बैठकपछि उक्त दलका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “बाहिर देखिएको आरोप-प्रत्यारोप रोकेर सबै एकसाथ बसेर निकास खोज्ने सहमति हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं।”
अवरोध छिचोल्न सहमतिको खोजीमा जुट्ने निचोडमा पुगेका दलहरुबीच अविश्वास भने गहिरो पाइन्छ।
शीर्ष बैठकमा त्यो प्रष्ट देखियो।
आफूहरुले सत्तापक्षलाई गरेको अविश्वासयुक्त प्रश्न सुनाउँदै एमाले नेता भीम रावलले भने, “सहमति अनुसार लडाकुको हतियार सरकार मातहत किन आएन? दलहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला किन सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बोलाइएन? अनि यस्तो गम्भीर राजनीतिक स्थितिमा गठबन्धन बनाएर भण्डाफोर गर्ने र विस्थापित गर्ने धम्कीको आशय के हो? भनेर सोध्यौं।”
तर ती सवालहरुमा माओवादीले आफूहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैले अहिले अवरुद्ध रहेको माओवादी लडाकुको समायोजन प्रकृया अघि बढाउन सोमबार डाकिएको विशेष समिति बैठकमा विपक्षी दलहरु सहभागी हुन तयार भएका छन्।
– RSS/ BBC
भाद्र १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
