एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ संविधानका विवादमा सहमती नहुँदा चुनावमा जानु परेमा चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई दिन नसकिने बताएका छन्।
मुख्य दलहरूबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति गरी संविधानसभाको पुनर्स्थापना गर्ने वा नयाँ चुनावमा जाने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल भइरहेका छन्।
प्रचण्डका अनुभवमा संविधानसभा पुनर्स्थापनामा सहमति हुने सम्भावना बढेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “तर संविधानका विषयमा सहमति हुन सकेन भने कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्न।”
त्यस्तो स्थितिमा गैर-राजनीतिक व्यक्तिको हातमा सरकार पुग्ने सम्भावना प्रचण्डले दर्शाए।
विपक्षीहरुसँगको वाकयुद्ध चर्किएका बेला उनले गैर-राजनीतिक नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक निकासको विकल्पका रुपमा सुझाएको खबर आएका थिए।
तर मंगलवारको कार्यक्रममा उनले त्यसलाई आफ्नो इच्छा विपरितको एउटा सम्भावनाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “त्यो राजनीतिक पार्टी र तीनका नेताहरुका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।”
त्यो स्थिति आउन नदिन सबैभन्दा ठूलो मतभेदको विषय बनेको संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जाने गरी दलहरुबीच छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशका नाम र पहिचानबारे दलहरूबीचको विवाद संविधानसभा अवसानको एउटा निहुँ बनेको थियो।
पछिल्ला केही दिन यता प्रचण्डले संविधानसभा विघटनअघि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ दुई गते अनौपचारिक रुपमा भएको पाँचबुँदे सहमति अवरोधको ढोका उघार्ने विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
उक्त समहमतिमा सिमाना र नाम पछि तोक्ने गरी ११ प्रदेशमा तीन दल सहमत भएका थिए।
सत्तारुढ मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको उक्त सहमतिको खाका सार्वजनिक भएपछि पहिचान सुनिश्चित हुनु पर्ने अडानमा तीनवटै पार्टीभित्रका अधिकांश जनजाति सभासद एक ठाउँमा उभिएका थिए।
– rss, bbc
भाद्र २० गते, २०६९ मा प्रकाशित
