कांग्रेसले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटे केही दिनका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न सकिने र त्यसपछि चुनावमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानमा सहमति नजुटेचाहिँ सोझै चुनावमा जानुपर्ने उसको ठहर छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पुनर्लिखित राजनीतिक प्रस्ताव ढिलो प्रस्तुत भएका कारण पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी छ । प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहेकाले पार्टीको भदौ २७ गतेको बैठकले औपचारिक निर्णय लिने प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । महामन्त्री सिटौलाको राजनीतिक प्रस्तावलाई नै आधार मानेर पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।
कांग्रेसले संविधानका सम्पूर्ण विवादित विषयमा सहमति जुटेमा छोटो समयका लागि पुनःस्थापनामा जान सकिने विकल्पसमेत खुला राख्ने भएको छ । ुपूर्ण विश्वासका साथ संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएमा विघटित संविधानसभा छोटो समयका लागि पुनःस्थापना गरी संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,ु महामन्त्री सिटौलाको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ुतर यो विषयमा अविलम्ब टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।ु
सिटौलाको प्रस्तावमा सबभन्दा पहिला कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने, त्यसले संविधानसभाको पुनःस्थापना वा नयाँ चुनावको विकल्पबारे समझदारी गर्ने उल्लेख छ । सरकार गठन भइसकेपछि २०७० सालको वैशाख महिनाभित्र नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । नयाँ संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई स्वतः संसद्मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रियताको मुद्दामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले चीन र भारतसँग वार्ता थाल्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । संघीयताको विषयमा छिमेकी चीन र भारतसँगै वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा नेताहरूको जोड थियो । बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एउटा छिमेकीले माओवादी र अर्कोले एमालेलाई च्यापेका कारणले मुलुकमा राजनीतिक समस्या बल्झेको बताएका थिए ।
महामन्त्री सिटौलाको राजनीतिक प्रस्तावमा भने राष्ट्रियतासम्बन्धी विषय समावेश छैन । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले तत्काल सहमति नभए मुलुक अफगानी बाटोमा जान्छ भनी सभापतिले दिँदै आएको अभिव्यक्तिप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीले राष्ट्रियताको लक्ष्मण रेखा कोर्नुपर्ने बताए ।
ुविदेशको सहाराबिना प्रधानमन्त्री बन्न र टिक्न सकिँदैन भनेर नेताहरू लाग्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि कुर्सी हल्लिन थालेदेखि र पदमुक्त हुनेबित्तिकै विदेशीलाई धारे हात लगाउने गरिन्छ । यस्तो ढोंगी राष्ट्रवाद मुलुकले भोगिरहेको छ,ु पूर्वगृहमन्त्री खड्काले भने, ुबेइजिङ र दिल्लीलाई उनीहरूको सुरक्षा चासोप्रति आश्वस्त तुल्याउन नसके अफगानीकरण होइन, संसारका कुनै पनि मुलुकले नभोगेको द्वन्द्व नेपालमा हुन्छ ।ु
खड्काले चीन र भारतसँग उनीहरूको सुरक्षासम्बन्धी चासो सम्बोधन गर्न कांग्रेसले वार्ताको अग्रसरता लिनुपर्ने बताए । ुयस विषयमा गम्भीरतापूर्वक वार्ता र सहमति नगर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि हालतमा संविधान बन्दैन । उनीहरू (भारत र चीन० ले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल अवस्था देखिने अवस्थासम्म संविधान बन्न सहयोग गर्दैनन् ।ु
खड्काले नेपाल दक्षिण एसियाको सामरिक केन्द्रसमेत रहेकाले विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर वासिङटनसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको उल्लेख गर्दै भने, ुनेपालमा हिन्दुस्थान, चीन र युरोपियनहरूको स्वार्थ के हो भन्नेबारे वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्छ, अफगानीकरणको खतरा देखाएर मात्रै हुँदैन । कांग्रेसले पहल नगर्ने हो भने अफगान, सिक्किम, भुटान होइन, संसारमै नभएको द्वन्द्व नेपालमा हुने खतरा छ ।ु
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले संघीयतासम्बन्धी निर्णय नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हातमा नभएर बेइजिङ र दिल्लीको हातमा पुगेको बताए । ुहिमाल, पहाड र तराईमा कति प्रदेश बनाउने भनेर अब हामीले माओवादीसँग होइन बेइजिङ र दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्छ,ु भण्डारीले भने, ुराष्ट्रियतालाई जिम्मेवारबोध नगर्दा अहिले मुलुक यति कमजोर भएको हो ।ु
उनले महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा राष्ट्रियताको विषय नल्याइएका कारण पारित हुन नसकेको दाबी गरे । ुकांग्रेसले राष्ट्रियताको मुद्दामा अब चुप लागेर बस्न हुँदैन । सत्ताका लागि मात्रै हाम्रो ध्यान जान हुँदैन । राष्ट्रियताका मुद्दालाई पार्टीले सम्बोधन गरेपछि सत्ता स्वतः आउँछ,ु भण्डारीले भने ।
महामन्त्री सिटौलाले राजनीतिक प्रस्तावमा असाधारण ढंगले संक्रमणकाल लम्ब्याएर माओवादीले अनुचित फाइदा उठाउँदै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक आदि बहानामा द्वन्द्व, मुठभेड निम्त्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । ुअस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्दै मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने खेल भइरहेको पाइन्छ,ु उनले भनेका छन्, ुशान्ति र लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुने हिंसात्मक र अतिवादी षड्यन्त्र चाहे ती उग्रवामपन्थी कोणबाट होस्, चाहे ती उग्रदक्षिणपन्थी कोणबाट, त्यसलाई समयमै परास्त गर्नु आवश्यक छ ।ु
उनले सरकार र सत्तारूढ दलहरू सहमति जुटाउन अग्रसरता लिनुको साटो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा मात्र व्यस्त देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ुमाओवादी नेतृत्वको सरकार जति लम्बिँदै जान्छ, देश त्यति नै दिन प्रतिदिन संकटमा फस्दै जाने कुरा प्रस्टै छ । यस्तो परिस्थितिमा वार्ताका माध्यमबाट दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,ु सिटौलाले आफ््नो प्रस्तावमा भनेका छन् ।
भाद्र २१ गते, २०६९ मा प्रकाशित
