भाद्र २८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – कान्तिपुर दैनिकीले प्रकासित गरेको समाचार अनुसार सरकारद्धारा प्रस्तावित बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्काल जारी नगर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले राजनीतिक सहमतिबिना संवैधानिक र कानुनी रूपमा ‘विवादित’ बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिबाट त्यसमा जे निर्णय भए पनि राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।
सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको सिफारिस बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । संविधानको धारा १५८ अनुसारको आदेशको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अपराह्न शीतलनिवास गएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारै यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिसको औचित्यबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनेपछि राष्ट्रपति यादवले ‘अध्ययन गर्ने’ जवाफ दिएका छन् ।
‘संविधानको मर्म र राज्यको परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बुझाउनुभएको हो,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन हुन्छ भन्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार भेटमा राजनीतिक विषयमा थप कुराकानी भएन ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले आफूसँग द्वन्द्व बढाउने मनसायले ‘सरकारले संविधानको मर्मविपरीत सिफारिस गरेको’ विश्लेषण गरेका छन् । ‘बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश वा अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने जानकारी सरकारलाई अवश्य छ,’ शीतलनिवासका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘यसमा सरकारको नियत सफा देखिएन ।’
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्तिको बाटो खोल्न बाधा अड्काउ आदेशको सिफारिस गर्ने निर्णय सोमबार गरेको थियो । बाधा अड्काउ नफुकाउँदा सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकाय खाली हुने भएकाले यसको विकल्प नभएको सरकारको दाबी छ । प्रतिपक्षी दलहरूले भने यसको तीव्र विरोध गरेका छन् ।
विज्ञहरूले पनि राष्ट्रपति यादवलाई बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबाट संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजान नहुने अनौपचारिक सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि शीतलनिवासले अध्ययनका लागि लामो समय लिएका सरकारका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले औपचारिकता दिन अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी नगर्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको शीतलनिवासले त्यसपछिका चार अध्यादेश पनि जारी गरेको छैन । कामचलाउ सरकारले ती सबै अध्यादेश राजनीतिक सहमतिबेगर अघि बढाएको थियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा ‘संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । एकातिर यस्तो प्रावधानमा टेकेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्नेमा सैद्धान्तिक विवाद छ भने अर्कोतिर त्यस्तो आदेश एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने स्थिति छैन ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार सुनुवाइबिना नै संवैधानिक नियुक्तिका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको प्रयोग भएमा संविधान संशोधनको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक सहमति भयो भने पनि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, ‘यसो गर्दा संविधान संशोधनको अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । त्यस्तै गर्ने हो भने आखिर संसद् किन चाहियो ?’
सत्तापक्षले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस रोक्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग नभएको बताउँदै आएको छ ।
अन्य समाचारहरु
