– सागर कुँवर
नेपाली जनताको करिब छ दशक लामो संघर्षको सफलता पश्चात नेपालमा ०६४ साल चैत्र २८ गते प्रथम पटक संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । नेपाली जनताको उत्साह र उमंगमा सम्पन्न भएको थियो त्यो संविधानसभा र आशा थियो कि नेपाली जनतालाई देशमा जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानको निर्माण हुनेछ । तर जनताको आशा निराशामा बद्लिन पुग्यो भने राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास पनि ।
विश्वका थुप्रै मुलुकहरुमा संविधानसभाको माध्यमबाट नै संविधानको निर्माण गरिने गरिएको इतिहास हाम्रा सामु छ । संविधानसभाको मुख्य उद्देश्य पनि नयाँ संविधानको निर्माण नै हो र विश्वको रजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा ठुला ठुला परिवर्तन पश्चात नयाँ संविधानको निर्माण गरिने गरिन्छ र संविधान बनाउने माध्यम बन्दछ संविधानसभा । तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा संविधानसभा जातिवाद र क्षेत्रियतावादको शिकार भयो र नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन असफल भयो । बाहिरी रुपमा संविधानसभा असफल भएको देखिएता पनि मुलतः संविधानसभालाइृ असफल बनाइएको नै सत्य हो । सत प्रतिशत समय थप्दा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुमा मुख्यतः देशमा विकृत रुपमा रुपमा बढ्दै गएको जातिवाद र क्षेत्रियतावाद नै जिम्मेवार थियो जसको नेतृत्व दलिय आधारमा एनेकपा माओवादीले गरेको थियो साथै जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी शक्तिहरु संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु गणतन्त्रको संस्थागत गर्नु राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु भन्दा पनि जातीय तथा क्षेत्रिय राजनीतिमा रमाइरहेका थिए ।
संविधानसभाको विघटन पश्चात देशमा अहिले पुनः संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने दलिय सहमति भएका कुराहरु संचार माध्यममा आएका छन । सामान्यतः प्रजातान्त्रिक पकि्रयालाई समर्थन गर्ने हो भने संविधानको निर्माण संविधानसाभाबाट नै बन्नु पर्छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि दलहरु नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नमा सहमत भएका छन । संविधानसभाको चुनावको लागि अब देशमा चुनावी सरकारको आवाश्यकता भएको छ जुन सरकार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै बन्नु पर्दछ । अहिले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने सहमति भए पनि सहमतिय सरकार बनाउने कुरामा आलटाल भइरहेको छ । माओवादीले सरकार छाड्न आलटाल गरेकेा छ । त्यसप्रकारको अवस्थामा संविधानसभाको नयाँचुनाव हुनेछ भनेर पुरा विश्वाश गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । नेपाली जनतालाई विश्वासका साथ नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जानु आजको देशको तत्कालिक राजनीतिक अनिवार्य आवश्यकता भएको छ ।
संविधानसभाको चुनावबाट बन्ने नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बन्नेछ वा छैन त्यो अहिले नै अन्दाज गर्ने कुरा होइन । राजनीतिक दलहरुले कति सम्म देश र जनता प्रति बफादार हुनेछन त्यो आधारमा नै संविधान बन्ने छ । देश र जनता प्रति इमान्दार भएमा संविधान अवश्य बन्ने छ । आज सम्मको गल्ति कमजोरीबाट पाठ सिकेर देश र जनता प्रति उत्तरदायी बन्नु राजनीतिक दलहरुको पनि हित हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नको लागि मरेको संविधानसभाका विवादित मुद्दामा सहमति होइन कि नयाँ जनादेशले दिने म्यान्डेटका आधारमा नै नयाँ संविधानकेा निर्माण गर्नुपर्नेछ । गणतन्त्रको जन्म भएको पनि ४ वर्ष भन्दा धेरै भएको छ तर त्यसको उचित लालनपालन गर्न नसकेर कतै त्यो गणतन्त्र अपांग पनि हुने त हुने गम्भिर आशंकाहरु पैदा भएका छन । एकातिर जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी शकि्रहरु संविधानसभाको चुनावलाई जातिवाद र क्षेत्रियतावादको शिकार गराउन जोडदारका साथ लाग्ने छन भने अर्का तर्फ प्रतिगामी शक्तिहरु गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्नको लागि पुरा शक्तिका साथ अगाडि आएका छन । त्यसप्रकारको अवस्थामा गणतन्त्रवादी तथा देशभक्त शक्तिहरुको मजवुत एकताले नै प्रतिगमाी तथा वातिवादी र क्षेत्रियतावादी शक्तिहरुका विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन मदत गर्नेछ ।
अहिले देशमा संविधानसभाको पुनःस्थापनाको आवाज पनि चर्को रुपमा उठेको छ । पहिलो कुरा त के सत्य हो भने सत प्रतिशत समय थप्दा पनि संविधानसभाले संविधान दिन नसके पछि पुनः त्यही संविधानसभाको पुनःस्थापनाको नारा उराल्नंु जातिवाद तथा क्षेत्रियतावादको मलजल गर्नु नै हो किनकी जातिवाद र क्षेत्रियतावादको शिकार भएर नै संविधानसभाको विघटन भएको थियो । त्यसकारण देशमा संविधान नभएको अवस्थामा संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको चुनाव नै अनिवार्य आवश्यकता हो । कतिपय शक्तिहरुले संसदिय चुनावमा जोड दिएर संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने गरेका छन । यहाँसंविधानसभाको चुनावको विरोध गर्ने शक्तिहरुलाई हेक्का रहोस कि संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ गणातान्त्रिक संविधानले मात्र ०६२ / ६३ सालको ऐतिहासिक महान जनआन्दोलनको उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्नेछ र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । त्यसकारण संविधान नै निर्माण नभइकन संसदिय चुनावको एकहोरो रटान बेमौसमी बाजा मात्र हो जसको कुनै तुक छैन ।
संविधानसभाको चुनावको सन्र्दभमा हाम्रो ध्यान मुख्यतः यो कुरामा जानु पर्दछ कि संविधानसभाले राष्ट्रघात विखण्डनवाद र प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्दछ भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै अग्रगमनको बाटो लिनुपर्दछ । आशा र विश्वाश गरौं देशमा बढ्दै गएको जातिवाद र क्षेत्रियतावाद विरुद्धको जनमतले विखण्डनवाद र साम्प्रदायिकतावादलाइ पराजित गर्नेछ वा गर्नुपर्दछ । अहिले आएर मोहन वैद्यको नेकपा माओवादीले संविधानसभाको चुनावको विरोध गरेको छ । उनिहरुको विरोध ठोस परिस्थिती ठोस विश्लेषणको आधारमा नभएर दलिय कुण्ठाको आधारमा नै सिमित छ । उनिहरुको दल दलिय सहमति गर्ने समयमा नभएकोले नै उनिहरुको विरोध आएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ उनिहरुको राष्ट्रियताको नारा भित्र राजावादी शक्तिहरुसँग साँठगाठको संकेतहरु देखाएका छन जुन कार्यहरु गणतन्त्रको संस्थागत गर्नको लागि धातक छन । तसर्थ अहिले संविधानसभाको विरोध हैन संविधानसभाबाट प्रगतिशील प्रकारको संविधान निर्माण गर्न तर्फ नै जोड गर्नुपर्दछ ।
आज देशमा सामान्ति केन्द्रिकृत शाशनप्रणलीलाई अन्त गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना गर्ने गणतन्त्रको सृदृढीकरण गर्ने राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र संघीयता लाई खारेज गर्नु नेपाली जनताको प्रमुख कार्यभार भएको छ । तर देशका ठुला पार्टीहरु सत्ताको लागी नै लडाई गरेका छन् । आज जसरी संघीयताको आवाज आएको छ त्यो एक्लै आएको छैन जसमा संघीयतामा एक मधेश एक प्रदेश आत्मर्णियको अघिकार सहितको जातिय राज्य सँग जोडिएर आएको छ । तर नेपाल वहुजातिय वहुभाषिक वहुधार्मिक तथा वहुसास्कृतीक अखण्ड नेपालको रुपमा रहदै आएको छ । १०३ जाति रहेको रहेको नेपालमा अव संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ब्यबाहारीक रुपमा र्नै प्रस्ट भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भएका जातिजाति विचको लडाई ले पनि नेपालमा संघीयता ठिक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ भने एक मधेश एक प्रंदेशका विरुद्धको वुलन्द आवाजले पनि । साथै संघीयताको कारण नै संविधान नबनिकन संविधानसभाको विघटन भएकोले पनि ।
नेपाली जनताले ६० बर्ष सम्म गरेको लगतार संर्घषको फल संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण वैज्ञानिक तरीकाले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना राज्यको पुर्नसंरचना गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकताका विरुद्ध जुन प्रकारको जातिवादी क्षेत्रियतावादी साम्प्रदायिकवादी र विखण्डनवादी चिन्तन र आन्दोलन उठेको छ । यो साम्प्रदायिकतावाद नेपाली जनताले ६० बर्षसम्म लगतार संर्घष गरेर आएको संविधानसभाका विरुद्धमा छ । त्यसकारण अब हुने संविधानसभाले संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको चुनावको सवालमा ६०१ जनको जम्वो संविधानसभा होइन देशको वस्तुगत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नै संविधानसभा सदस्य संरचना घटाएर संविधानसभाको चुनाव गर्नु नै उत्तम हुनेछ । अर्को तर्फ संविधान बन्न नदिने मुख्य विषय संघीयता नै हो । अब नयाँसंविधानसभाबाट संविधान बन्नको लागि राष्ट्रिय एकता कायम राख्नको लागि जातीय सद्भाव कायम राख्नको लागि संविधानसभाले संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्नेछ जुन ऐतिहासिक कदम हुनेछ । यतिवेला देशमा संविधानसभाको चुनाव नै अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यसैले संविधानसभाको पक्षमा संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यस सिलसिलामा संविधानसभाको चुनावको लागि सर्वप्रथम वर्तमान अस&a
आश्विन ५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
