कानुन व्यवसायी महिलाको सम्मेलन राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन मागसहित १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न

सम्मेलनले अविभाज्य र अखण्ड नेपालको लागि विधिको शाशनको निरन्तरता र दण्डहीनताको अन्त्यको पनि माग गरेको छ। सम्मेलनले नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक समानता सिद्धान्तहरु लेखिनुपर्ने, अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका प्रावधान अवलम्बन गर्दै अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

घोषणा पत्रमा संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोगमा महिलाको समान सहभागिता, नागरिकताको प्राप्ती र समाप्तीमा अविभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै वंशजको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, न्यायधिश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले राखेको मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने, महिलाको हकमा विद्यमान असमान कानूनहरु अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय, अर्धन्यायीक, न्यायिक र संवैधानिक निकायमा कानुन ब्यवसायी महिलाको समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणा पत्रमा द्वन्द्वकालका गम्भिर प्रकृतिका घटनाको छानविन, सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता आयोग गठन, असहाय विपन्न महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई न्यायमा सहज पहुँचको लागि प्रभावकारी कानुनको ब्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायी महिलाले नेपालको सम्पूर्ण न्यायिक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। न्यायिक क्षेत्रमै कानुन व्यवासायी महिलाहरु माथि विभेद भइरहेको उनीहरुको गुनासो थियो।

‘न्यायिक क्षेत्रमै महिलामाथि विभेद भएको छ। न्यायायलमा पहुँच नभएसम्म कानुन व्यवसायी महिलामाथि उठ्न सक्तैनन्,’ बारका केन्द्रीय सदस्य अनिता जोशी मानन्धरले बताइन्। अहिलेसम्म एक महिला पनि न्यायधिश बन्न नसकेको उनले बताइन्।

राजनीतिक, आर्थिक चलखेल र नातागोता लगायतका आधारमा न्यायाधिश बन्ने प्रक्रिया हाबी रहेको कारणले पनि महिलाहरु बढी विभेद्‍मा परेको उनको भनाई थियो सम्मेलनमा देशभरिका ३ सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी महिलाको सहभागिता थियो।