उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने हेतुले निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने सरकारी तयारीको कतिपय जलस्रोतवीदहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।
नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र त्यति नै क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न अघि सरेका भारतीय कम्पनीका ताजा प्रस्तावलाई सरकारको लगानी बोर्डले स्वीकार गरेको बोर्डका एक सदस्यले बताए।
तर दुवै आयोजना देशको हितमा नभएको भनी कतिपय जलस्रोतवीदले आलोचना गरेका छन्।
केही वर्षअघि सरकारले अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति भारतको सतलज जलविद्युत निगम र माथिल्लो कर्णालीका लागि त्यस्तै अनुमति भारतकै जीएमआर कम्पनीलाई दिएको थियो।
बीचमा कुरा अगाडि नबढेपनि शुक्रबारको लगानी बोर्डको बैठकमा सतलजले अरुण तेस्रो बनाउन आवश्यक रकम जुटाउन ल्याएको प्रस्ताव र माथिल्लो कर्णाली बनाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो।
त्यसपछि बोर्डले दुवैसंग आयोजना बनाउन आवश्यक सम्झौता गर्न सकिने निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्य कुशकुमार जोशीले बताए।
तर जलस्रोतवीद एवं पुर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञावालीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निकासी गर्ने प्रावधान गलत भएको भन्दै जारी पक्रियाको कडा आलोचना गरे।
आश्विन १४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
