प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्धारा आगामी वैशाखमा चुनाव हुने ठोकुवा

– गणेश राई

 

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी वैशाखमा चुनाव हुने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार गएको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेतृत्वको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यो ठोकुवा गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी वैशाखमा चुनाव हुन्छ । त्यसनिम्ति दलहरूसित सहमति भएको छ भन्नुभएको छ,’ आयोग स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘तर कस्तो र कुन चुनाव भन्ने खुलेको छैन ।’

आयोगले अब हुने निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) को प्रयोग र चुनावी तयारी सम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले आउँदो चुनावका निम्ति कन्ट्रोल युनिट र ब्यालेट युनिट गरी १ लाख ४८ हजार ईभीएम मेसिन आवश्यक पर्ने भनेको छ । उक्त मेसिम खरिदका निम्ति १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसनिम्ति सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने टोलीले बताएको थियो ।


‘निर्वाचन आयोगले सरकारको प्रतिबद्धता चाहेको हो,’ हल्लाकै भरमा चुनाव सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘वैशाखसम्ममा चुनाव हुन्छ भने संवैधानिक, कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्छ । भौतिक तयारी हुनुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।’ सरकारले यसअघि मंसिरमा चुनाव हुने घोषणा गरेको थियो तर आयोगले कम्तीमा तीन महिनाअगावै संवैधानिक अड्चन फुकाउन नसकेको भन्दै चुनाव हुन नसक्ने बताएको थियो ।


त्यसैगरी अब हुने राष्ट्रिय चुनावमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘अबको निर्वाचन प्रविधिको प्रयोगबाटै हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘सरकारले ईभीएम प्रयोगका निम्ति प्रतिबद्धता जनाउँछ । ढुक्क भएर चुनावको तयारी गर्नुस् ।’ भट्टराईले आयोगका पदाधिकारी, उच्च तहका कर्मचारीलाई भनेका थिए । ईभीएम प्रविधि प्रयोग राष्ट्रिय चुनावका निम्ति मात्र सम्भव छ ।


यसअघि भारतीय निर्वाचन आयोगको सहयोग ईभीएम प्रविधि भित्र्याइएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं.१ र त्यसपछि छवटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा ईभीएम प्रविधिबाट चुनाव गरिएको थियो । नेपाली आयोगले भारतीय निर्वाचन आयोगसित चुनावी मेसिन उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । निर्वाचनका निम्ति ईभीएम प्रविधि माग गर्न कम्तीमा पाँच/छ महिना अवागै पूर्वजानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।


आयोगको टोलीमा प्रमुख आयुक्त उप्रेती, निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव, सचिव ज्ञानदर्शन उदासलगायत थिए । त्यसैगरी सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा थिए ।