बजेटको नाममा सहमति नबिगार (सम्पादकिय)

 

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए पनि पूर्णबजेट ल्याउने निर्णय गरेर सरकारले फेरि एकपटक खोचे थाप्ने काम गरेको छ । उद्योगपति, व्यापारी, अर्थशास्त्री र दलहरूले सहमतिमै पूर्णबजेट ल्याउनुपर्ने सल्लाह दिँदादिँदै सहमति नभए पनि पूर्णबजेट ल्याउँछौँ