– उमाकान्त पाण्डे गाउंले – काठमान्डौ
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेट अध्योदश स्वीकृत गर्नु भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रोतका अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको �भद्र सहमति� पछि विपक्षी कांग्रेस-एमालेले बजेटमा सहमतिमा जनाएकाले राष्ट्रपतिले सहजै अध्यादेश स्वीकृत गर्नु भएको हो ।
यसअघि सरकारले गत वर्षको बजेटको बास्तविक खर्चको दुई त्रितीयांश बराबरको बजेट अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले शितल निवासमा पुगेर बजेट अध्यादेश बुझाउनु भएको छ । मंगलबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ महिनाका लागि ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख ४४ हजारको बजेट पारित गरेको थियो ।
बजेटमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि झण्डै १० अर्ब छुट्याइएको छ भने गत आर्थिक वर्षका चालू कार्यक्रमहरुका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको बजेटमा २७ प्रतिशतले कटौती गरिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यादेश बुझाएपछि अर्थमन्त्री पुनले तत्कालका लागि बजेटको समस्या समाधान भएको बताउनु भयो । �गत वर्षको बजेटको बास्तविक खर्चको दुई त्रितीयांश बराबरको बजेट पेश गरेका छौं� उहाँले भन्नुभयो-�कम से कम अहिलेको जटिलता हल भएको छ । तर, छिटै दलहरु बसेर सहमति बनाएर पूर्ण बेजट ल्याउनुपर्छ । त्यसले मात्र देशको अर्थमन्त्रलाई गति दिन सक्छ । पूर्ण बजेट ल्याउन राष्ट्रपति र गठवन्धनका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयास गरेपनि सहमति नजुटेकाले पूर्ण बेजट ल्याउन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।झण्डै ५ महिना लामो विवाद मंगलबार आएर एकाएक मिलेको झैँ देखियो । दलहरुबीच सहमति नभई पूर्ण बजेट स्वीकृत गर्दिन भन्ने अडानमा रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारले ल्याएको दुई तृतीयांश बजेट स्वीकृत गरे । राजनीतिक सहमति नभई बजेट स्वीकृत हुँदैन भनेर राजनीतिक भाषण गर्ने राष्ट्रपति एकाएक कसरी सरकारले पेश गरेको बजेट खुरुखुरु पास गर्ने अबस्थामा पुगे त ?सतहमा हेर्दा सरकारले जितेको अनि बिपक्षी र उनलाई राजनीतिक नेतृत्व दिइरहेका राष्ट्रपतिले हारेको जस्तो देखिएपनि यसको अन्र्तयमा दलहरुवीचको
मंसिर ५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
