विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक काममा भोजभतेर गरेर रमाईलो गर्ने मौसम शुरु हुनै लाग्दा सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्चको स्रोत र विवरण अनिवार्य रुपमा राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नियम लागू गरेको छ।
सामाजिक विकृति कम गर्न र भोजभतेरमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउन यस्तो नियम लागू गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
तर पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरुले यो नियमलाई अव्यवहारिक भन्दै आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
विवाह, व्रतबन्धआदिको मौसम शुरु नहुँदै भोजभतेरमा हुने खर्चको स्रोत खुलाई विवरण राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने सरकारी नियमले पार्टी प्यालेस सञ्चालक र धेरै खर्च गरेर भोजभतेर दिनेहरुलाई झस्काई दिएको अनुभव गरिएको छ।
यो नियम केही पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई अघिल्लो साता एक निर्देशन दिंदै सबै पार्टी प्यालेस, होटेल र रेष्टुरेन्टहरुलाई पत्र लेखेर भोजभतेरमा लाग्ने खर्चको स्रोत र विवरण राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नियम लागू गराउन भनेको थियो।
यस्तो नियम ल्याउनुको कारणबारे मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले भने,
मंसिर ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
