राष्ट्रपतिको आब्हान अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको मन्त्रीपरिषदको ठहर

मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले गत मंसिर ८ गते सहमतिको सरकार गठनकोलागी समयसीमा तोकी गरेको आब्हान अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
बैठकले सो आशयको पत्र राष्ट्रपतिलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
बैठकले राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते बर्तमान सरकारलाई कामचलाउको हैसियत दिएको विषयलाई समेत संविधानको भावना र मर्म विपरित भन्दै राष्ट्रपतिलाई धार ३८ को ९ प्रयोग गरि कसैलार्य कुनै हैसियत दिने अधिकार समेत नभएको ठहर गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३७ को १ ले कार्यकारी अधिकार सरकारमा रहेको स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै बैठकले राष्ट्रपतिले आफै कुनै निर्णय गर्नु भन्दा पनि सरकार वा पदाधिकारीको निर्णय अनुसार चल्ने मात्रै भएको स्मरण गराएको छ ।
बैठकले दलहरुको सहमति पछि मन्त्री परिषदको निर्णय पछि मात्रै राष्ट्रपतिले कुनै काम गर्न सक्ने स्पष्ट पार्दै सरकार अहिले मुलुकलाई निकास दिने विषयमा जुनसकुै लचकता अपनाउन तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्री परिषदको यो निर्णय पछि अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीवीच प्रत्यक्ष टकराव सुरु भएको छ । यसले मुलुकलाई झनै ठूलो संकटमा पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।