– जीवन विसी
एक वर्षमा देशभरका अदालतबाट करिब आठ हजार विवाहित जोडी अलग भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदको दर ३० प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्च,पुनरावेदन र जिल्ला अदालतबाट ७ हजार ९ सय ४२ जोडीले सम्बधविच्छेद गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार ७५ जिल्ला अदालतमध्ये मनाङ र मुस्ताङबाट एउटा पनि सम्बन्धविच्छेद भएनन् । अन्य ७३ जिल्ला अदालतबाट ७ हजार ८ सय ४ जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । सम्बधविच्छेद गर्नेमा राजधानीका तीन जिल्ला अग्रस्थानमा छन् । राजधानीका तीन जिल्लाबाट करिब दुई हजार जोडीले सम्बधविच्छेद गरेको तथ्यांक छ । काठमाडांै जिल्ला अदालतबाट १ हजार ७ सय ४५, ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २ सय ५५ र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सय जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् ।
राजधानीबाहिरका झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, कास्की र बाँके सम्बन्धविच्छेद धेरै गर्ने जिल्ला अदालतमा पर्छन् । सर्वाेच्चमा प्राप्त यस वर्षको अन्तिम तथ्यांकअनुसार झापामा ५ सय ३१, मोरङमा ३ सय ६१, सुनसरीमा ४ सय १२, कास्कीमा ४ सय ४४ र बाँकेमा २ सय ७३ जोडी छुट्टिएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढी जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।
अन्य जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता र फैसलामा वृद्धि हँुदै गए पनि मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अदालतबाट यस वर्ष सम्बन्धविच्छेदको एउटा मुद्दा पनि फैसला भएन । दुई जिल्लामा केवल १० मुद्दा मात्र रहेका छन् । त्यसैगरी बैतडीमा ४, डोटीमा ४, रसुवामा ३, रामेछापमा ५ जुल्लामा ७ मुद्दाले मात्र किनारा पाएका छन् ।
देशभर पुनरावेदन अदालतबाट १ सय ३० जोडी छुट्टिएका छन् । सबैभन्दा बढी पाटन पुनरावेदन अदालतबाट ५२ जोडीले सम्बधविच्छेद गरेका छन् भने जुम्ला र दिपायलबाट एउटा पनि मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । देशभर १६ पुनरावेदन अदालत रहेका छन् ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद भए पनि फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ३१ जोडी सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले यस वर्ष जम्मा ८ थान मात्र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा किनारा लगाएको छ । ३१ थान जम्मा मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वाेच्चमा अब २३ थान मुद्दाले किनारा पाउन बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष १ हजार ८ सय १५ बढी जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ५ हजार ९ सय ८५ जिल्ला, १ सय २१ पुनरावेदन र २१ सर्वाेच्च गरी ६ हजार १ सय २७ जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए ।
मंसिर १६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
