भट्टराई सरकारद्धारा दुईसय सातजनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा इन्सेक आपत्ति

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानमा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै यसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगहरूको गठन औचित्य समाप्त गर्ने जनाइएको छ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले विधिको शासनप्रति सरकारको विश्वास नभएको प्रमाणित भएको तथा न्यायको आशमा बसेका जनतामाथि थप पीडा भएको’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासस