सरकारले सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशको कार्यकाल थप गर्न न्याय परिषद् ऐन संशोधनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई नहुँदा सर्वोच्च अदालतका ६ अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र उनीहरुमध्ये ५ जनाले बिहीबारबाट अबकास पाएपछि सरकारले उनीहरुलाई पुन नियुक्त गर्ने तयारीसहित ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले एकपटक सुनुवाई प्रकृयामा सहभागी भई अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाहरुलाई पुनः नियुक्त गर्नु परेमा सुनुवाई गर्नु नपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगतै शितल निवास पुगी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश बुझाउनु भएको छ । राष्ट्रपतिले भने अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने जवाफ दिनु भएको बताइएको छ ।
सर्वोच्चका ५ जना अस्थायी न्यायाधीशको कार्यकाल बिहीबारबाट सकिएको छ भने अर्का अस्थायी न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र वस्तीको माघमा कार्यकाल सकिनेछ । अब सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ स्थायी न्यायाधीश र बस्ती गरी ६ जना मात्र न्यायाधीश बाँकी रहनु भएको छ ।
मंसिर २२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
