मंसिर २८ गते, २०६९ मा प्रकाशितकाठमाडौं – नेकपा एमालेले काग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय गरे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरुबाट आधा दर्जन भन्दा बढी विकल्पहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
अध्यक्ष झलनाथ खनालको राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै नेताहरुले पहिलो प्राथमिकता काग्रेस नेतृत्वलाई नै दिए पनि राजनीतिक सहमतिका लागि अन्य विकल्पहरुमा पनि जान लचिलो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य भीम रावल र योगेश भट्टराईले लिखित रुपमा नै राजनीतिक निकासबारे प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नेता रावलले सरकार निर्माण सम्बन्धमा पहिलो विकल्प राजनीतिक दलहरुबाटै सरकार बनाउने त्यसमा सहमति नभए दुई जना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था मिलाउने त्यस्तो अवस्थामा अहिलेका सत्तारुढ र विपक्षी मध्येबाट दुई जना प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् ।
त्यसमा पनि सहमति नभए छ/छ महिना चलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने वा पछिल्लो अवकास प्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु सरकारमा सहभागी हुने विकल्प रावलको प्रस्ताव छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा प्रमुख मन्त्रालयहरुमा एउटा पार्टीको मन्त्री हुदा अर्को पार्टीको राज्य मन्त्री राख्नुपर्ने रावलको प्रस्ताव छ ।
केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको गोलमेच सम्मेलन गर्दै त्यहीबाट कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विगतका सम्पूर्ण सहमित र आगामी निर्वाच लगायतका बिषय पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पहिलो विकल्पमा सहमति नभए एमालेले नेतृत्व दाबी गर्ने, एमाले स्वीकार्य नभए नेकपा-माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाको नाममा सहमति गर्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ । थापाको नाममा पनि सहमति नभए अन्य जो सुकै व्यक्तिको बिषयमा छलफल गर्ने, त्यो विकल्पमा पनि सहमति नभए अध्यक्षमण्डलीय प्रणालीमा जाने र साना मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रस्ताव भट्टराईको छ ।
भट्टराईद्वारा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको १९ औं बैठक (०६९ मंसीर २५-२७) मा प्रस्तुत
वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि विकल्प
पहिलो विकल्प
१. विघटित संविधानसभाका राजनीतिक दलको बीचमा गोलमेच बैठक ।
२. उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ (१) अन्तर्गत सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गरेको आव्हानलाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हाम्रो पार्टीका तर्फकाट प्रस्ताव पेश गर्ने । सबैदलहरुले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने वा कम्तिमा पनि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी) मधेसी मोर्चा, नेकपा-माओवादी र अन्य केही दलहरुको समर्थन जुटाउने ।
३. जेठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा संविधानका सम्पूर्ण विषयहरुमा सहमति निर्माण गर्ने ।
४. सरकार संचलनका लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने ।
५. मूख्य दलहरुको सम्मानजनक सहभागिता हुने गरी बढीमा २५ सदस्यीय मंत्रीमण्डल गठन गर्ने ।
६. संविधानका सहमति भैसकेका र हुन बाँकी विषयमा पुनः सहमति निर्माण भएमा संविधानसभाको पूर्नस्थापना गरी संविधान घोषणा गर्ने । संविधानसभाको पूर्नस्थापना गर्दा राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको सहमति लिने । पूनस्र्थापित संविधानसभाका सदस्यहरुले बैठक भत्ता बाहेक अन्य परिश्रमीक र सुविधा नलिने ।
६. संविधानका सम्पूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेमा ०६९ बैशाखमा संविधानसभा/संसदको निर्वाचन गर्ने ।
७. अबको संविधानसभालाई प्रत्यक्ष २४०, समानुपतिक २४० र २१ जना विशिष्ठ व्यक्तिहरुको मनोनित सहित ५०१ को बनाउने ।
८. विगतको संविधानसभाले सहमतिमा टुङग्याएका विषयहरुलाई दस्तावेजिकरण गर्न पूर्व सभामुखको संयोजकत्वमा एक सर्वदलीय कार्यदल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनलाई सवै दलहरुले स्विकार गरी आगामी संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने । सहमति हुन नसकेका विषयमा पार्टीहरुले आ-आफ्ना विचार निर्वाचन अभियानमा जनसमक्ष लाने ।
९. पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित हुनु पर्ने भएकाले निर्वाचन गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आउँदो चुनावमा प्रत्यक्ष वा समानुपतिकमा उम्मेदवार नहुने । उनीहरुका हकमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्ने कोटामा सुरक्षित गर्ने ।
१०. ०६९ बैशाखमा हुने संसदको निर्वाचनकै दिनमा स्थानीय निकायको पनि चुनाव गर्ने ।
११. दलहरुको गोलमेच बैठकले गर्ने उपरोक्त निर्णयहरु राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सबैदलका नेताहरुले हास्ताक्षर गरी त्यसप्रतिको सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउने ।
दोश्रो विकल्प
गोलमेच बैठकमा यदी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमति निर्माण भएन भने हाम्रो पार्टीले नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गर्ने र सबैदलको सहमति जुटाउने र अन्य विषयहरु विकल्प एक अनुसार गर्ने ।
तेश्रो विकल्प
हाम्रो नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसकेमा हाम्रो पार्टीले नेकपा-माओवादीका नेता रामबहादुर थापाको नाम प्रस्ताव गर्ने र उहाँको नाममा सहमति जुटाउने । अन्य विषयमा पहिलो विकल्पका वुँदा अनुसार गर्ने ।
चौथो विकल्प
पहिलो, दोश्रो वा तेश्रो विकल्पमा पनि सहमति हनु नसकेमा नेतृत्वका विषयमा खुल्ला भएर छलफल गर्ने । जसको नाममा सहमति जुट्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरी माथि उल्लेखित वुदा अनुसार काम गर्ने ।
पाँचौ विकल्प
यदी कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न सकेन भने मुलुकलाई थप अन्यौलमा राखेर असफल राष्ट्र बनाउने, दल र नेताहरुप्रति पुरै अविश्वास सिर्जना गरी अधिनायकवादलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभन्दा मूख्य दलका नेताहरु रहेको अध्यक्षमंडलीय प्रणालीमा जाने र सानो आकारको मन्त्रीमंडल गठन गरी माथि उल्लेख गरेका काम गर्ने ।
छैठौं विकल्प
माथिका कुनै पनि विकल्पमा सहमति नभएमा राष्ट्रपतिलाई धारा ३८(२) को प्रयोग गर्न लगाउनु मुलुकमा थप मुठभेडमा लानु हुनेछ । राज्यका संयन्त्रहरु विभाजित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा विदेशि हस्तक्षेप हामीले सोचेभन्दा डरलाग्दो हुनेछ । दलहरु पुरै असफल हुनेछन् । हाम्रो पार्टीले यो विकल्पमा जाने प्रस्ताव गर्नु हुादैन । त्यस्तो अबस्थामा लोकतान्त्र, शान्ति, अग्रगमन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा बाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनका माध्यमबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्य समाचारहरु
