२०६९ माघ मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई आउँदो निर्वाचनमा मताधिकार पाउने

काठमाडौ  – निर्वाचन आयोगले २०६९ माघ मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई आउँदो निर्वाचनमा मताधिकार दिने भएको छ । निर्वाचन ऐन, कानुन संशोधन प्रस्तावमा उक्त मितिलाई उमेर सीमा तोकिएको हो ।


सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनेअनुसार तयारी गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् । ‘वैशाखमा चुनावका लागि तयारी गर्न निर्देशन पायौं,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘मुख्यतः संविधान, ऐन, कानुनका बाधा फुकाउन, निर्वाचन मिति घोषणा गर्न र आयुक्त छिटो नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर सरकार र राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’


निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे आयोगले यसै साता छलफलको तयारी गरेको जानकारी गुरुङले दिए । ‘१८ वर्ष पुगेको, नागरिकता प्राप्त गरी माघ मसान्तभित्र मतदाता नामावलीमा दर्ता भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन्,’ आयोग प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुरले भने ।


यसका लागि आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनलाई तीव्र बनाएको छ । ‘आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन नामावली दर्ताका निम्ति एउटा गाविसमा तीन दिनसम्म टोली रहनेछ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यही पुसभित्र कर्मचारी खटाउँदैछौं ।’ १ करोड ८ लाखको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरिसकिएकामा तीमध्ये करिब एक लाखको दोहोरिएको आयोगले जनाएको छ ।


राष्ट्रिय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र -इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन/इभीएम) नै प्रयोग गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । त्यसनिम्ति भारत सरकारसित अनुरोध गरिसकिएको छ ।


निर्वाचन ऐनअनुसार नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाको परिणाम आएपछि त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । ‘त्यो काम सरकारको हो, हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।


आयोगले देशभरका निर्वाचन मतदान केन्द्र र उपकेन्द्रलाई भू-सूचना प्रविधिसित जोड्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ९ हजार मतदान केन्द्र र ११ हजारभन्दा बढी उपमतदान केन्द्र थिए । भू-सूचना प्रविधिले हरेक केन्द्रको विवरण, जिल्ला सदरमुकामबाट पुग्ने दूरी, एउटा मतकेन्द्रबाट अर्को केन्द्रबीचको दूरी, त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, मतदाता संख्या, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने दाबी गरिएको छ ।

 

EKANTIPUR