नेकपा-माओवादीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप्नेलगायतका निर्णयहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ दिल्लीमा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न अनुमति प्रदान गरेकामा समेत आपत्ति प्रकट गरिएको छ।
सो पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले आज एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जलस्रोतलगायतका विषयमा दुई देशबीच सन्धिसम्झौता गर्दा व्यवस्थापिका/संसद्को दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अहिलेको काम चलाउ सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छिन्।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको सम्झौताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले न्यायालयको समेत मानहानी गरेको सो पार्टीले ठहर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारी पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामाथि गम्भीर खेलवाड हो।”
रासस
पौष ६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
