मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका महिला हिंसा र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेर हुने गरेका प्रदर्शन विभाजित देखिएका छन् ।
दैनिक रुपमा हुने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउको कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आईएनजिओ) का महिला अधिकारकर्मी र केही युवतीहरुको मात्रै अनुहार देखिने गरेका छन् । ति आन्दोलनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र नागरिकको खासै उपस्थिति हुने गरेको छैन । बालुवाटार बाहिर हुने २०/२५ जनाको उपस्थितिले सरकारलाई खासै खसर गर्ने देखिदैन ।
राजनीतिक दल आबद्ध महिला र एनजिओ/आईएनजिओमा लाग्ने महिला अधिकारकर्मीले छाती ठूलो बनाएर संयुक्त आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता आएको छ ।
उता, विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिलाहरुले भने अलग अलग प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले निकट महिला संगठनहरुले अलग/अलग प्रदर्शन गरेर महिला हिंसाको अन्त्य र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सिंहदरबार क्षेत्रको निषेधाज्ञा एक्लै तोड्न खोज्दा प्रहरीको लाठी खानु परेको थियो । प्रहरी हस्तक्षेप भए पछि एमालेका केन्द्रीय तहका महिला नेतृहरु घाईते समेत भए । उनीहरु अहिले चुप लागेर बसेका छन् ।
नेकपा (एमाले)ले यसै महिनाको अन्त्य तिर महिला हिंसा विरुद्ध प्रदर्शनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
उता, कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघले पनि एक्लै आन्दोलन हाँकेको छ । उसले हिंसा विरुद्ध ७५ वटै जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको छ । महिला संघ अहिले एक्लै आन्दोलनमा छ ।
कलाकार महिला अगुवाले पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका छन् । तर उनीहरुको आन्दोलन पनि कसैसँग सामूहिक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठनहरु, एनजिओ र आईएनजिओलगायतका महिला अधिकारकर्मी, नेतृ र अगुवाहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सके मात्रै सरकारलाई त्यसको धक्का महशुस हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
अहिले भएका विभाजित महिला आन्दोलनले सरकारलाई खासै धक्का दिन सकेको छैन । राजधानी केन्द्रित महिला आन्दोलन भईरहँदा विभिन्न जिल्लामा सामूहिक बलात्कार हुने, साना बालिकाको ज्यानै जोखिममा पर्नेलगायतका समाचार झन् बाक्लै रुपमा आउन थालेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले अहिलको आवश्यकता भनेको महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलन एकताबद्ध भएर जाने रहेको बताउँछिन् ।
पौष २१ गते, २०६९ मा प्रकाशित
