दलहरुबीच राजनीतिक निकासको प्रक्रियागत र विषयगत रुपमा कुरा मिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विवाद कायमै

प्रमुख दलहरु सरकार परिवर्तनका लागि सहमतिको नजीक पुगीसकेको भनी एकिकृत माओवादीका अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई विपक्षी नेताहरुले पुष्टि गरेका छन्।


राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार चुनावी सरकार गठनका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमतिको संकेत नदेखिएका बेला यो समाचार आएको छ।


बुँदा तलमाथि भएपनि अनौपचारिक रुपमा त्यस्तो सहमति बनेको स्वीकार्छन् महत्वपूर्ण वार्ताहरुमा संलग्न रहँदै आएका कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल।

उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले सहमति कहाँ बनेको छ प्रमाण दिनोस् भन्नुभयो, दलहरु निकासको नजिक छन् भन्ने जवाफ पत्रिका मार्फत प्रचण्डले दिएका छन्।”

 

कान्तिपुरमा छापिएको समाचार अनुसार चार राजनीतिक पक्षहरुबीच बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक २४० र विशिष्ट व्यक्ति ११ गरी ४९१ सदस्यीय संसद बनाउने, सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोग बनाउने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया चारवटै प्रमुख राजनीतिक समुह सम्बद्ध वकिलहरु राखेर संशोधन प्रक्रिया निश्चित गर्ने र अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउ प्रयोग गर्ने सातबुँदे सहमति बनेको थियो।


नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि यहि दिन निर्वाचन र यति नै संख्या भन्ने लगायतमा बुँदागत रुपमा औपचारिक सहमति नबनेपनि आफुहरुबीच सैद्धान्तिक रुपमा ति विषयमा सहमति बनिसकेको थियो भन्छ्न्।


माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै कुरामा सहमति बनेपनि सरकारको सम्मानजनक वहिर्गमनका लागि यहि सरकार अन्तर्गत आउनुपर्ने विषयलाई विपक्षले नमानेकाले कुरा नमिलेको बताउँछन्।
दृ
विपक्षीहरु कुनै हालतमा यो सरकार अन्तर्गत नजानेमा दृढ देखिन्छन्।

 

एमाले अध्यक्ष खनाल भन्छन्, “सरकारमा हामी पृथ्वी पल्टे पनि जाँदैनौं, पृथ्वी पनि पल्टिन्न हामी पनि जान्नौं।”


राजनीतिक मोल मोलाइका सिलसिलामा, कांग्रेस नेता सुशील कोइरालादेखि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा समेत नयां सरकार गठनका प्रस्तावहरु आउने र अस्वीकृत हुने प्रकृयाको श्रृंखला टुंगेको छैन।


राष्ट्रपतिले आठौं पटक समयसीमा दिएका भएपनि दलहरु आफूहरुबीचको असहमतिको गांठो फुकाउने चरणमा पुगेका हालसम्म विकसित गतिविधिबाट स्पष्ट हुंदैन।

 

– RSS, BBC NEPALI