बरिष्ठ कानून ब्यवसायीहरुले अपराध अनुसन्धान प्रभावित पार्न लोगेको भन्दै बर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भिषा नदिएर बहिस्कार गर्न आब्हान गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हत्यारालाई प्रसय दिने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न खोज्ने महान्याधिवक्तालाई भिषा रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बहिस्कार गरे दण्डहिनता अन्त्यको लागि दबाव दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुलाई यीनीहरुको समाचार बहिस्कारका साथै नेपाली जनतालाई कर समेत नतिर्न आब्हान गर्नुभयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले माओवादीसँग जोडिएका हरेक विषयलाई शान्ति प्रक्रिया भाडिने नाममा संरक्षण गर्न खोजिएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया माओवादीको मागिखाने भाडो भएको आरोप लगाउनु भयो । पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा अदालतको अनुमतिबाट पुर्पक्षमा रहेकोले त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान रोक्न आदेश दिनु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई अदालतको अवहेलनमा मुद्दा चलाउन माग गर्नुभयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले युद्धमा नलागेको हतियार नबोकेको ब्यक्तिलाई याता दिएर मार्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस्ता विषयमा यूद्ध अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै आर्कषित हुने दावी गर्नुभयो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको घोर उल्लघन भएको भन्दै यसको छानविनको लागि राष्ट्रसंघलाई नै बोलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसीएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले मुलुकको महान्यायाधिवक्ताले पार्टीको प्रवक्ता जस्तो ब्यवहार गरेको भन्दै उनलाई निकाल्न बारले अभियान चलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
पौष २७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
