दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्या प्रकरणमा अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई सर्वाेच्च अदालतले सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको आदेशविपरीत पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको अनुसन्धान रोकेकोमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता प्रधानले अदालतको अवेहलना गरेको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय दैलेखलाई अभियुक्तमाथि अनुसन्धान नगर्नुको कारण माग गरेपछि प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पाँच अभियुक्त पक्राउ परेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले घटनाको अनुसन्धान तथा अभियुक्तहरूको बयान रोक्न मौखिक र महान्यायाधिवक्ता प्रधानले लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार अदालतमा प्रवेश भइसकेको मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियामा किन रोकावट गरेको त्यसको लिखित जवाफसहित सात दिनभित्र स्वयं उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री र महान्याधिवक्तालाई आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने लिखित कारणसहित अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । दुवैजनाले यो अवधिमा वकिल राख्न पाउनेछैनन् ।
माओवादी कार्यकर्ताले २७ साउन ०६१ मा पत्रकार थापाको हत्या गरेपछि उनकी पत्नी लक्ष्मीले बमबहादुर खड्का, लछिराम घर्ती, केशव खड्काविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, चार वर्षसम्म पनि प्रहरीले छानबिन नगरेपछि २७ मंसिरमा लक्ष्मीले छानबिनको माग गर्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । त्यसपछि पुनरावेदनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि प्रहरीले हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । अदातलको आदेश हुदाँहुँदै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा घटनाको अनुसन्धान रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदनको आदेशविपरीत अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएपछि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाल प्रेस युनियनले २९ पुसमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई स्वयं उपस्थित हुन र अन्य विपक्षी प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासहितलाई अनुसन्धान रोक्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ । पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई मानहानी तथा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न रिटमा माग गरिएको छ । सर्वाेच्चले २ माघमै अभियुक्तमाथिको अनुसन्धान नरोक्न आदेश दिइसकेको छ ।
माघ ६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
