संविधान संशोधन नगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र संविधानविद् अधिवक्ताहरूका अनुसार वर्तमान संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै प्रावधान छैन । ‘नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका संसदवहीन राज्यको परिकल्पना गरेको छैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।’
धारा ३८ को उपधारा ७ख अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने पनि उनले बताए ।
‘त्यही धारा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ सरकार भन्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश संसद्को सदस्य नभएकाले यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नै छेकेको छ । छोटो समयका लागि दलहरू संविधानसभा ब्युँताएर संविधान संशोधन गर्न सहमत भए भनेचाहिँ अर्कै कुरा हो ।’
अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको तर्क पनि उस्तै छ । ‘अहिलेको संविधानमा मानव अधिकार आयोगबाहेक सरकारको कुनै अंगमा पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्चका न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि पनि बस्न पाउने प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुनाले संविधान संशोधन गरे मात्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बाटो खुल्छ ।’
संविधान संशोधनका लागि दलहरूको सहमति नै अन्तिम र एउटै विकल्प भएको शर्माले बताए ।
‘दलहरू सहमत भएर संविधानसभा ब्युँताए भने पनि नयाँ र स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ,’ शर्माले भने, ‘यसबाट जेठमा चुनाव हुने त कुरै भएन ।’संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले कुनै प्रावधान नराखेको बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न संवैधानिक होइन, राजनीतिक हो,’ उनले भने, ‘दलहरू यसका लागि सहमत हुन्छन् र संविधान पनि तदनुसारै संशोधन गर्छन् भने हुन सक्छ ।’
अर्का संविधानविद् अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने दलहरू आपसमा सहमत हुन नसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आएको सन्दर्भ राख्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशजत्तिको स्वतन्त्र व्यक्ति अरू नहुने भएकाले उनैलाई बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । तर संसद्को सदस्य नरहेको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले संविधान संशोधन गरेरमात्र अघि बढ्न सकिने उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानसभा भंग गराएका हुन्,’ उनले भने, ‘अब उनैले चुनाव गराउनुपर्छ ।’ अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भने रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक रूपले असम्भव र राजनीतिक रूपले अपरिपक्क हुने बताए ।
‘पहिलो कुरो त संविधानले मानव अधिकार आयोगमा बाहेक सरकारका कुनै पनि अंगमा नियुक्ति लिन प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो कुरा, सर्वाेच्चमा सरकारका विरुद्ध थुप्रै मुद्दा चलिरहेको छ, बहालावाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा त्यो सीधै प्रभावित हुन्छ ।’
संविधानविद् यदुनाथ खनालले पनि बहालावाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सरासर असंवैधानिक भएको बताए । डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको प्रस्तावविरुद्ध बिहीबारै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका थिए ।
माघ २६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
