सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले ७३ कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको छ । उपाधि पाउनेको नाममा अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानको नामसमेत छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानलाई यसमा सहभागी गराएकामा आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च स्रोतले भने यसअघिका महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि पदमै भएका बेला पाएको नजिर तेस्र्याउँदै सरकारका कानुनी सल्लाहकारलाई दिने चलनै भएको बताएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिने पार्टीकै महान्यायाधिवक्ता पुरस्कृत हुनुले गम्भीर संकेत गर्छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘जसलाई पनि महान्यायाधिवक्ताको पदवी दिएर पदवीको गरिमा घटाउने काम भएको छ ।’
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०२५ जारी भएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका निष्ठावान अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि दिने चलन बसाएको थियो । पछि कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५२ जारी भएपछि कम्तीमा १५ वर्ष सेवा पुर्याउनेलाई यो उपाधि दिने चलन बसेको हो । झन्डै ४५ वर्षको इतिहासमा हालसम्म १ सय ३ कानुन व्यवसायीले मात्रै वरिष्ठको उपाधि पाएका थिए । अहिले एकैपटक ७३ ले पाएपछि यो संख्या १ सय ७६ पुगेको छ ।
‘यतिका मानिसलाई किन दिए मैले बुझ्न सकेको छैन,’ शुक्रबार उपाधि पाउने ७३ मध्येका एक अधिवक्ताले भने, ‘मेरो नाम पनि सिफारिस भएको रहेछ, त्यो रेडियो सुनेर थाहा पाएँ, तर ७३ ले पाएँ रे भन्दाचाहिँ अचम्म पनि लाग्यो ।’
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार कानुन व्यवसायीको संख्या हजारौं पुगिसकेकाले वरिष्ठको उपाधि संख्या पनि बढाइएको हो । ‘हाल झन्डै १३ हजार अधिवक्ता पुगिसके,’ रावलले भने, ‘पहिला अधिवक्तै कम हुन्थे र कमलाई वरिष्ठ दिइन्थ्यो, अहिले बढी भए, संख्या पनि अलिकति बढाइएको हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रशासकीय अदालतलगायत अर्धन्यायिक निकायमा बहस गर्न नहुने, जिल्ला अदालतमा सामान्यतया जान नहुने र अदालतमा बहस गर्न जाँदा सहयोगी लैजानुपर्ने प्रावधान छ ।
माघ २७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
