प्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र व्यक्तिमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा दुईधारमा बाँडिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पूर्व वा बहालवाला प्रधान्यायाधीशमा सहमति हुन नसक्ने धारणा अघि सारेका छन् भने फोरम नेपाल, फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना र तमलोपा नेपालले त्यो नै दलहरूबीचको सहमतिको विन्दु हुन सक्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि यसमा मधेसी मोर्चाले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । दलबाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन हुँदा दलहरू असफल भएको सन्देश जाने भएकाले दलभित्रै सहमति खोज्नुपर्ने गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकको भनाइ छ भने सद्भावना पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने प्रधानन्यायाधीशमा सहमति भए आफूलाई स्वीकार्य हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘राजनीतिक दलभित्रबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनुपर्छ,’ मोर्चाआबद्ध फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता रामजनम चौधरीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानन्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशमा हाम्रो सहमति छैन, दलभित्रै सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ यसबारे छलफल गर्न छिट्टै मोर्चाको बैठक बस्नेसमेत उनले जनाए । यही विषयलाई लिएर मोर्चाका नेताहरूबीच विवाद चर्किएको केही नेताहरूको दाबी छ ।
सरकारमै रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनारले पनि राजनीतिक दलभित्रबाटै सहमतिको प्रयास गर्नु उत्तम हुने बताए । ‘राजनीतिक दलभित्रैबाट समस्या ‘सेटलमेन्ट’ गर्नुपर्छ,’ सोनारले कान्तिपुरसित भने । माओवादीले भनेजस्तो बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमा भने सहमति हुन नसक्ने उनले बताए ।
सरकारको घटक मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का महासचिव अकबाल अहमद शाहले भने बहालवावा वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्त्ााव राजनीतिक निकासका लागि राम्रो विकल्प भएको टिप्पणी गरे । ‘यसमा सबैपार्टीबीच सहमति गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निकासको यो उत्तम विकल्प हो, चुनावकै लागि पनि त्यसमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
कानुनका समेत जानकार सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रधानन्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशमा सहमति खोज्ने प्रयासलाई एउटा विकल्पका रूपमा लिएर छलफल अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
‘आएका विकल्पहरूमा छलफल गर्नुपर्छ, सिधै विरोध गरेर केही फाइदा छैन, प्रधानन्यायाधीशमा सहमति भए चुनाव हुने सम्भावना म देख्छु,’ उनले भने, ‘बरु कसरी अघि बढ्न सकिन्छ दलहरूबीच बृहत् छलफलको खाूचो छ ।’ राजनीतिक निकासका लागि आएका विकल्पहरूलाई विरोधकै लागि मात्रै विरोध गर्ने दलहरूको शैलीका कारण समस्या बढेको उनको बुझाइ छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमा नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा भने सोच्न सकिने बताए । तर उनले ‘चुनावी सरकार तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष भएको जनाए । यादव नेतृत्वको ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ले तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको माग गर्दै मंगलबार सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै छ । उक्त मोर्चामा जनजाति पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, नागरिक पार्टीलगायत ५ दल आबद्ध छन् ।
फाल्गुन १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
