सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कसैलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न पाइँदैन भन्ने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ ।
तर सरकारले यसको बेवास्ता गर्दै केही अघि सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका न्यायाधीश अवधेशकुमर यादवलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनायो । संविधानविरुद्ध भएको निर्णय खारेज गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो ।
बहालवाला हुँदै प्रधानमन्त्री पनि बनाइन लागिएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नै मंगलबार यसलाई हेरे । अनि आफैंमाथि पनि उस्तै अभियोग लाग्न सक्ने आूकलन गरिएका बेला रेग्मीले यादवलाई गरिएको नियुक्तिका विरुद्ध निवेदकले मागेजस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकारलाई अदालतमा झिकाउने आदेश पनि दिए ।
अधिवक्ताद्वय दयाराम हुमागाईं र विष्णुभक्त खत्रीले संयुक्तरूपमा गत माघ १७ मा दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ पनि रेग्मी आफैंले आइतबार गरेका थिए । अघिल्लो सुनुवाइमा उनले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै यादवलाई नियुक्त गर्न पर्नाको कारण लिखितरूपमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
फाल्गुन २ गते, २०६९ मा प्रकाशित
