प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सबै दलको सहयोग भए मुलुकलाई निकास दिन आफू तयार रहेको बताएका छन्। आफूलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी बहन नगर्न परिवारका सदस्य र शुभचिन्तकबाट सुझाव आएको सुनाउँदै उनले दलभित्रबाट र बाहिरबाट पनि विरोध भएकाले आफू विवादमा पर्ने पक्षमा नरहेको समेत प्रस्ट पारेका छन्।
बुधबार आफ्नै निवासमा आएर सहमति सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका प्रमुख चार दलका नेतालाई प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले संविधानसभाको नयाँ चुनाव गराएर निकासको नेतृत्व लिन आफू सकारात्मक रहेको जनाउ दिएका हुन्।
दलहरुले तयार गरेको सहमति मस्यौदाको शैली र भाषाप्रति संशय राख्दै आएका प्रधान न्यायाधीश पूरै आश्वस्त भइनसकेकाले बुधबार पनि सरकार गठनको संकटले निकास पाउन सकेन। प्रधान न्यायाधीशसँगको छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको र थप छलफल आवश्यक रहेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘जेठमा नै निर्वाचन गराउँला, तर जेठभित्र भनेर नतोकौं,’ प्रधान न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तपाईंहरुको विश्वास (बिलिफ) चाहिन्छ, म उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराउँछु।’
प्रधान न्यायाधीश रेगमीले सर्त र समयसीमा तोकेर नेतृत्व लिन भने घुमाउरो ढंगबाट अस्वीकार गरे। उनले मुलुकका संवैधानिक अंगहरु रिक्त रहेको तर्फ समेत संकेत गर्दै सबै विषयमा सहयोग पाएमात्र निर्वाचन गराउन सकिने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक, संवैधानिक, प्राविधिक र कानुनी जटिलता रहेको भन्दै रेग्मीले पहिले त्यसको समाधान खोज्न नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले जेठमै निर्वाचन गराउने चारदलीय सहमतिप्रति संकेत गर्दै निर्वाचनका लागि समयसीमा नतोक्न आग्रह गरेका थिए।
रेग्मीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाट फरक-फरक धारणा आएको तर्फ संकेत गर्दै निर्वाचनका लागि दलहरु पहिले इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट भित्री बाटो हुँदै प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार र र नेता महन्थ ठाकुरले निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प नभएको भन्दै पूर्णरुपमा सहयोग हुने आश्वासन दिने प्रयास गरेका थिए।
साढे दुई घन्टा लामो छलफलमा शीर्ष नेताले चार दलको एकमात्र उद्देश्य निर्वाचन भएको जनाउँदै त्यसका लागि पूर्ण सहयोग हुने दोहोर्याए। मस्यौदामा प्रधान न्यायाधीशको अवमूल्यन गर्ने नियतले कुनै शैली प्रयोग नगरिएको नेताहरुले प्रस्टीकरण दिएका थिए। जेठभित्र निर्वाचन गराउन नसके सरकार परिर्वतन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख सर्त परिमार्जन गर्ने पनि शीर्ष नेताले रेग्मीलाई आश्वस्त पार्न खोजे।
नेताहरुले कानुनी, संवैधानिक, प्राविधिक विषय टुंगोमा पुग्न विज्ञसम्मिलित समिति गठन गर्ने भएका छन्। बिहीबार बस्ने प्रमुख दलको बैठकले संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन समिति बनाउने छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। प्रमुख दलको बैठकको समय भने तय हुन बाँकी रहेको ती नेताले जनाए।
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा अन्तरिम निर्वाचन परिषद गठन गर्न अनौपचारीक सहमत भए पनि सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। मस्यौदाको भाषाले दलहरु चुनावप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको, निर्वाचन सरकार नबन्दै ढाल्न उद्यत रहेको भन्दै रेग्मीले आपत्ति जनाएपछि उनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास नेताहरुले थालेका हुन्।
रेग्मीसँगको भेटपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै त्यसमा सबै प्रतिबद्ध रहेको बताए। संविधानले संविधानसभा नयाँ निर्वाचनमा जान प्रस्ट बाटो नदेखाएको स्मरण गराउँदै पौडेलले थप छलफल आवश्यक रहेको जानकारी पनि दिए।
‘संविधानले निर्वाचनमा जाने प्रस्ट बाटो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा पुग्न राजनीतिक, प्राविधिक, संवैधानिक र कानुनी सबै पक्षमा विचार गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका चार दलका शीर्
फाल्गुन १० गते, २०६९ मा प्रकाशित
