दिनेश गौतम
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन दिन भित्र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने दावी गरेपनि त्यो संभावना टरेको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नहुने माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले चैत १ गते विशेष इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश मंगलवार गरेको छ।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले फागुन ३० गते सम्म विपक्षिलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सोमबार ओखलढुंगामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा तीन दिन भित्र सरकार गठन हुने दावी गरेका थिए।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका सचिव ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतकाबहालवालाभूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्नु दलीय शासन पद्दति , संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकिकरणको बर्खिलाप भएकोले सो सम्बन्धी कामकारवाही, प्रक्रियाहरु जारी नराख्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
यस अघि भरतमणि जँगमले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्कीको इजलासले पनि फागुन २४ गतेको विशेष इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै दायर गरिएका रिट निवेदनको चैत १ गते विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुने भएपछि फागुनमा राजनीतिक जटिलताको निकास हुने सम्भावना टरेको छ। प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको निर्देशनमा फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालत मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै सो अनुसार आगामी प्रकृया निर्धारित हुने उल्लेख गरिएको थियो।
फाल्गुन २२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
