काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि चार दलले सहमतिको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवको सुझावका लागि राष्ट्रपति निवास पठाएका छन् । दिनदिनै बैठक गरेर आजै सहमति हुन्छ भन्दै आएका नेताहरुले अब सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बांकी रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट सुझाव प्राप्त भएपछि आजै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई हस्ताक्षर गरिने नेताहरुको भनाई छ । लडाकुलाई दिईने दर्जा लगायतका विषयमा सहमति हुन बांकी भए पनि त्यसलाई पछि मिलाउने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गििरने भएको छ । ११ बुंदे सहमति र २२ बुंदे बाधा अडकाउ फुकाउको मस्यौदा तयार पारिएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर र बाधा अड्काउ आदेश जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकार प्रमुखको रुपमा आजै शपथ लिनसक्ने संभावना ब्यक्त गरिएको छ । दलहरुले सहमति हुनै लागेको भन्खै आए पनि अन्तिममा आएर भाडिने गरेको छ ।
दलहरुको तर्फबाट नयां बखेडा नआएमा मात्र आज सहमति हुनसक्ने अर्काथरी नेताहरुको दावी छ । दलहरुले बाधा अडकाऊ फुकाउको माध्यमबाट आज संविधान संशोधन नगरे भोलि सर्वोच्च अदालतको बिशेष ईजलासले दिने आदेशमा नेपालको राजनीतिले नयां मोड लिने संभावना छ । प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु संविधान विपरित हुने भनी परेका रिटहरुमा तीन सदस्यीय विशेष ईजलासले भोलि पेशी तोकेको छ । विशेष ईजलासको आदेश अघि नै एक महिनादेखि जारी प्रंधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रक्रियाले मुर्तरुप नलिएमा झन् अन्योल बढ्ने र सहमतिको प्रक्रिया पनि विथोलिने आंकलन गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रावधान नरहेको र त्यसो गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भनी नेपाल बार एशोसियशनले विरोध गरिरहेको छ ।
– RSS
फाल्गुन ३० गते, २०६९ मा प्रकाशित
