राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो भएको दलहरुको राजनीतिक सहमति, बाधा अड्काउ फुकाउ र प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनेबारे चलाखिपूर्ण वक्तव्य निकाली जानकारी दिएको छ। हिजैको मिति राखी आज निकालिएको वक्तव्यमा चार प्रमुख दलहरुले खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी मात्र दिइएको छ। रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको बारे कुनै उल्लेख छैन। आजै रेग्मीलाई रोक्ने रिटको सर्वोच्चको विशेष इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (१) बमोजिम राजनैतिक दलहरुलाई सहमतिको आधारमा सरकार गठनका लागि आव्हान भएकोमा एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाई संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न मिति २०६९/११/३० मा भएको सहमतिको दस्तावेज समेत संलग्न राखी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा सिफारिस प्राप्त भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
११ बुँदे राजनीतिक सहमति
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि गरेको प्याकेज सहमतिमा शीर्ष नेताहरुले बुधबार राति हस्ताक्षर गरेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ। ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा चुनावी सरकारको संरचना, काम, कर्तव्य र अवधि पहिलो बुँदामा छ।
दोस्रोमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, तेस्रोमा संविधान सभा सदस्यको संख्या र अवधि र चौथोमा मतदाता नामावली रहेको छ।
त्यसैगरी बाधा अड्काउ फुकाउ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्मका विषय सहमतिले समेटेको छ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति
संविधान निर्माणको कार्य पूरा नहुँदै संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतरुपमा सुदृढ गर्न,
२०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणको लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न, र
संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न संवैधानिक र कानुनीरुपमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाएर राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न निम्नबमोजिम सहमति गरेका छौँ।
१. चुनावी सरकारको संरचना, काम कर्तव्य र अवधि
१.१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन २०७० साल असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ। यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन्।
१.२. संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
१.३. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारबाट सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।
१.४.१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेछन्।
१.४.२. अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
१.४.३. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य सबै कामहरू संविधानबमोजिम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छैन।
१.४.४. प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्।
१.४.५. कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही सम्पादन हुनेछ।
१.५ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। यसो गर्दा समावेशी मान्यतालाई ध्यान दिइनेछ।
१.६ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधी संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
१.७ प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन २०७० साल असार ७ गतेभित्र हुन सकेमा २०७० साल मङ्सिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्नेछ।
१.८. अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत पदमा फर्कनेछन्।
२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र कार्य क्षेत्र
२.१. संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुनेछ।
२.२ यसको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछ :
२.२.१ निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। काबु बाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।
२.२.२ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाइ राख्न प्रयत्नशील रहने।
२.२.३. अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने।
यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया समितिले स्वयम् निर्धारण गर्नेछ।
३. संविधानसभाका सदस्यको सङ्ख्या र अवधि
३.१ संविधानसभा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, किसान, श्रमिक/मजदुरलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहने छन्। निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए बमोजिम रहनेछ।
३.२. संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नयाँ संविधान बमोजिम हुनेछ।
४. मतदाता नामावली
४.१. निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनेछन्।
४.२. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले हालसम्म अद्यावधिक गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तथा (ख) उपयुक्त अनुसार पनि नाम छुटेका व्यक्तिका हकमा २०६४ साल र त्यसपछिको मतदातासूचीका आधारमा मतदाता नामावलीसम्ब&a
चैत्र १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
