– निर्मला क्षेत्री
जनआन्दोलन २०६२/६३ मा निकै उत्साहका साथ जनताहरु सडकमा उत्रे त्यही तागतले निरंकुश राजतन्त्रको अत्य र लोकतन्त्रको उदय भयो । जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउनर्ुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । तर नयाँ संविधान दर्ुइ वर्षभत्र बनाउनर्ुपर्छ भन्ने अधिकार प्राप्त संविधानसभाले चार वर्षा पनि संविधान पनि दिन सकेन । फलस्वरुप एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै संविधानसभाको अवसान गरायो । जुन पार्टर्ीीसंविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नर्ुपर्छ भनी कडा आवाज उठाइरहेको थियो । राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको एजेण्डा लिएतापनि मुलुकको राज्यसञ्चालनदेखि तल्लो तहसम्म पनि यो नीति लागू गर्न सकेन । अहिले पनि महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सहजै स्वीकार्य पक्षमा राजनीतिक दलका नेताहरु तप्पर छैनन् । महिला सहभागीता विषयमा नेपाली कांग्रेस र न.क.पा. एमाले पार्टर्ीीेहि गम्भिर भएको देखिन्छ, तर महिला अधिकारको विषयमा चर्का चर्का नारा लगाउने एनेकपा माओवादी पार्टर्ीीे सातौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा एकजना महिला पनि ल्याउन सकेन । कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा त अझै टाढाको कुरो हा । राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुलाई नेतृत्वको मूलधारमा स्थापित गराउन साहस गर्न सक्नु पथ्र्यो तर दलहरुमा त्यो सोच र संस्कारको पर्ूण्ा विकास हुन सकेको छैन । दक्षता र क्षमता हुँदाहुँदै महिलाहरुले नेतृत्व नपाउनुमा कतै पुरुष नेतृत्वलाई मात्र सर्वोपरि ठान्यौँ कि –
नेपालको नालापानीको युद्धदेखि विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलन र अहिलेसम्मको प्रयत्नले महिलाहरुले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानूनी आदि क्षेत्रमा केही उपलब्धी हासिल भएका छन् । यतिमात्रै महिलाहरुको माग होइन । महिलाहरुको आफ्नै अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति एक भएर अघि बढ्न सकेमात्र अधिकार सुनिश्चितता हुन सक्दछ । महिलाहरुबिच विभाजित भएकैले प्राप्त अधिकार पनि व्यवहारमा रुपान्तर गर्न नसकिएको हो कि – विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा महिलाहरु राष्ट्राध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखमा समेत पुगिसकेका छन् । उदाहरणको रुपमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया लगायत अन्य मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ । तर नेपालमा महिलाहरुलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा किन फरक आउन सकेन – यो नै आजको समाजमा मुख्य बहसको विषय बनेको छ ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षमा वैज्ञानिक परिवर्तनका दृष्टिकोणहरु अघि सारी आमूल परिवर्तनका निम्ति मुलुकलाई अघि बढाउने संर्घष्ामा नेता बन्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यको उच्च पदमा रहि सत्ताको बलमा मुलुकको नेतृत्व कसरी लिने र टिकाइरहने प्रयत्नमा मात्र अहिले सरकारमा रहेका दलहरु र तिनिहरुका नेता सिमित रहे । यसले गर्दा मुलुकमा विभिन्न प्रकारका विकृति र विसंगतिहरुको विकास भयो । अत मुलुकलाई आजको यो विकराल अवस्थामा पुर्यायो । जसले गर्दा मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट, अपहरण र भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न घटनाहरुले प्रसय पाए । मुलुकमा मानवअधिकार र कानूनी राज्यको ठाडो उल्लंघन भएको छ । नेताहरुले सत्ता पैसा र भौतिक बलमा नेता बन्ने प्रयत्न छोड्नर्ुपर्छ । मुलुकलाई कसरी सहज रुपमा निकास दिन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान केन्द्रीत भएन । अंगिकार गरेको संस्कार, संस्कृति र नेता बन्ने होडबाजीले मुलकको संस्कार संस्कृति र समृद्ध नेपालको परिकल्पना समेत संकटमा परेको छ । आफूले बोकेको गलत विचारलाई परिवर्तन गरी मुलुकलाई आधुनिक विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले मुलुकको स्वार्थ भन्दा माथि आफ्नो स्वार्थ थुपार्न खोज्नु सरासरी राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो । अहिले प्राप्त लोकतन्त्रले विकट कर्ण्ाालीदेखि तर्राईसम्मको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नर्ुपर्छ । कुनै निहित व्यक्ति, समूह वा दलको सत्तालिप्सा पुरा गर्नतर्फहोइन कि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र आम राजनीकि अस्थिरताको निकास प्रदायक हुन सक्नर्ुपर्छ ।
महिलाहरुको वास्तविक स्थिति के हो भन्ने कुराको आँकलन गर्ने अनौपचारिक माध्यम त्यहाँको समाज हो, सामाजिक संरचना हो र सामाजिक संस्कार हो भने औपचारिक दस्तावेजमा के लेखिएको छ भन्ने कुराले औपचारिक महत्व राख्छ नै । क्यूवाको संविधान १९७६ को धारा ४४ मा महिला र पुरुष सबैलाई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक क्षेत्रमा समेत समान अधिकार हुनेछ । देश विकासमा महिलाहरुको सम्पर्ूण्ा सहभागिताको निम्ति राज्यले सम्भावना र अवसरहरुको सुनिश्चितता समेत गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै भियतनामको संविधानको धारा ६६ मा पनि क्युवासरह नै हकअधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । समृद्ध र प्रजातान्त्रिक मुलुक स्वीट्जरल्याण्डको संविधानको धारा ८ मा महिला र पुरुषमा समानअधिकारको उल्लेख छ । संसारका सबै संविधान आफ्नो सामाजिक संरचनाका प्रतिमर्ूर्ति हुन् पनि भन्न सकिन्छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता र नीतिनिर्माण महिलाको प्रतिनिधित्व बेग्लाबेग्लै कुरा हुन् । साङ्केतिक उपस्थिति र कोटाको व्यवस्थाले समग्र महिला समुदायको गुणात्मक प्राप्ति र मानवीय मूल्यको विकास हुनसक्दैन । देशको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सहभागिता अझै न्यून छ । यसका लागि सामाजिक जागरण तथा ग्रामीण स्तरदेखि नै महिला सशक्तिकरण अभियानको खाँचो छ ।
नेपालको राजनीतिक वृतमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा चर्को बहस चल्यो । कहिले ठूला दलले नेतृत्व लिने भन्ने त कहिले साना दलले । कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति त कहिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जस्ता विभिन्न विषयमा छलफल भए तर महिलालाई नेतृत्व दिनेे भन्ने विषयमा भने बहसको विषय समेत बन्न नसक्नु हामी महिलाको लागि गम्भिर र आपत्तीको विषय हो । । यो महिलाहरु माथि सम्मानीत व्यवहार भने पक्कै होइन । नेपालको कुल जनसंख्याको सर्न्दर्भमा करीब ५२ प्रतिशत महिलाले ओगटेको छ । हरेक सफल पुरुषको सफलताको पछाडि महिलाको त्याग, र्समर्पण र सुझबुझपर्ूण्ा निर्ण्र्ााठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ ।
मुलुकको स्थायित्व र र्सवाधिक विकास महिला सहभागिताले मात्र हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हुँदाहुँदै पनि महिलालाई राज्यको सञ्चालनको नेतृत्व दिन किन नहुने – अहिले उत्पन्न राजनीतिक समस्याको समाधानको लागि विभिन्न विकल्पमध्ये महिला नेतृत्व पनि एक थियोे । मुलुकमा अहिले देखिएका विकृति र विसंगति निर्मूलिकरणका निम्ति महिलाहरु पनि सक्षम छन् । मुलुकको र्सवाङ्गण्िा विकास निर्माणदेखि हालसम्म महिलाको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन सम्पर्ूण्ा तह र तप्काबाट हुन सक्नु पर्दछ । ठूला राजनितीक दलहरुले आपसमा मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र नयाँ संविधानको निम्ती निर्वाचन गर्न नसक्ने भएपछि ल्याइएको प्रधानन्यायधिस खिल राज रेग्मी नेतृत्वको चुनाबि परिसद्को अबधारणाले मुर्तरुप लिने प्रक्रियामा छ । यसलाई पुरा गर्नको निम्ती रेग्मी नेतृत्वको परिषद्लाई चुनौति र अवसर पनि छ । यस परिषद्ले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतामा जोड दिएमा महिलाप्रति उच्च मुल्याकंन र इमान्दारीता ठहरिने छ ।
(लेखक:नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य तथा सहसचिव नेपाली काँग्रेस अर्घाखाँची)
चैत्र २ गते, २०६९ मा प्रकाशित
