संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरे राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने तयारी गरेका छन् ।
अख्तियारद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ र जनआन्दोलन- ०६२/६३ मा सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका कारण कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न यादवले प्रस्ताव फिर्ता पठाउने मनस्थिति बनाएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘त्यति विवादित र लोकतन्त्रविरोधी पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रपति कार्यालय छैन,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि नियुक्त भएमा रायमाझी आयोग प्रतिवेदन र अख्तियारले दोषी ठहर्याएको निर्णयसहित फिर्ता हुन्छ ।’
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रै कार्कीको सिफारिसलाई लिएर तीव्र विरोध सुरु भएको छ । ती दलका नेताहरूले वक्तव्य जारी गरी निर्णय फिर्ता लिन आ-आफ्ना नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहमति गर्दा एमाओवादी र मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा सत्ता, शक्ति र पद दुरुपयोग गरी दमनमा सक्रिय रहेको भन्दै कार्कीलाई पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याई सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले समेत आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउदै राष्ट्रपतिले उनको नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउनुहुनेछ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीले अख्तियारले नै सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरेका विवादास्पद व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन, संवैधानिक निकायको निर्देशनसमेत उल्लंघन हुने भएकाले राष्ट्राध्यक्षका नाताले यादवले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न एक पटक आग्रह गर्ने जानकारी दिए ।
अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ब बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको निर्णय राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् या परिषद्ले दोहोर्याएर सिफारिस गरेमा संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले समेत कार्कीलाई सरकारले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति नगर्ने संकेत दिएका छन् । ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य घोषित गरेका व्यक्तिलाई कसरी नियुक्ति गर्न सकिन्छ र ?,’ उनले भने, ‘प्रमुख चार दलले कार्कीलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस सरकार र संवैधानिक परिषद्का लागि सुझाव मात्र हो, राम्रा सुझाव आए सरकारले मान्छ, नराम्रा नमान्न पनि सक्छ ।’
सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त पद नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् गठन गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् भने बाूकी तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले मन्त्रीबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् नभएकाले परिषद्मा सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य छैनन् ।
अर्कातिर कार्कीबारे निर्णयलाई लिएर दलहरू आन्तरिक समस्यामा परेका छन् । तीनै दलका नेताहरूले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनआन्दोलनविरोधी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ‘वामपन्थी, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक राजनीतिले कार्कीलाई चिनेको छैन, अरू मेरो केही भन्नु छैन,’ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिूदै उनले भने ।
कांग्रेसका असन्तुष्ट सदस्यहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार भेला गरी अख्तियारद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित ठहरिएका कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख बनाउने निर्णय गरेर शीर्ष नेतृत्व राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गराउने दिशामा लागेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारको नेतृत्व लिएका खिलराज रेग्मीले शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा न्यायाधीशबाहेक कुनै पनि निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको कुनै अर्थ छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, सुजाता कोइराला, गगन थापा, एनपी सावद, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुसाल, चन्द्र भण्डारी, शंकर पाण्डेसहित करिब दुई दर्जन सहभागी थिए । उनीहरूले तत्काल पार्टीको भेला बोलाउनसमेत नेतृत्वसूग आग्रह गरे ।
एमालेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताले अख्तियारको प्रमुखमा विवादास्पद व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाउूदै त्यसलाई रोक्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले विवादित व्यक्तिलाई कुनै हालतमा नियुक्ति नगर्न राष्ट्रपतिलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोगको नियन्त्रण होइन कि अख्तियारलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी कार्कीको प्रस्ताव आएको छ,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘यसले हाम्रो पार्टीपंक्ति र बाहिर पनि नराम्रो सन्देश गएको छ ।’ झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले सोमबार अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउूदै कार्कीको नाम फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अख्तियार र रायमाझी आयोगले समेत दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई अख्तियारजस्तो संस्थामा लान नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, वैजनाथ चौधरी, ठाकुर गैरेलगायतले अध्यक्ष खनानलाई ज्ञापनपत्र दिूदै निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिए । ‘कार्कीलाई सिफारिस गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै लज्ज्ााको विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्छ ।’ आर्थिक लेनदेनसमेतका आधारमा कार्कीको नाम अघि आएको भन्दै एमाले नेताहरूले यसमा गम्भीर हुन अध्यक्ष खनाललाई दबाब दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा अध्यक्ष खनालले आफूले यो कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र राष्ट्रपतिसूग राख्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् । उनले अरू राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यो विषयले त्यहाू प्रवेश पाएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीले उचित पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
चैत्र ६ गते, २०६९ मा प्रकाशित
