सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले बढुवाविरुद्ध परेको सैनिक अधिकृतहरूको उजुरी सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइबिनै १६ प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । रक्षास्रोतका अनुसार १६ प्रमुख सेनानीको बढुवा सिफारिस शुक्रबार पुगेको हो ।
नेपाली सेनामा नयाँ सैनिक नियमावली बनाएर अपनाइएको ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ९ अधिकृतले सचिवालयमा उजुरी दिएका थिए । नयाँ सैनिक नियमावलीमा ‘बढुवा सिफारिस निर्णयमाथि चित्त नबुझ्ने सैनिक व्यक्तिले बढुवाको निर्णय भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आफू बढुवामा समावेश हुनुपर्ने स्पष्ट र वस्तुगत आधारसहितको निवेदन सचिवालयमा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
उपसेनानीदेखि उपरथीसम्मको बढुवामा चित्त नबुझेको निवेदन आए वरिष्ठ रथीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने प्रावधान छ ।
निवेदनमाथि छानबिन गर्दा बढुवामा सिफारिस हुनुपर्ने देखिएमा उपनियम समितिले सम्बन्धित बढुवा समितिमा लेखेर पठाउनुपर्ने र त्यस आधारमा बढुवा समितिले निवेदकको ज्येष्ठता कायम हुने गरी पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै निवेदनमाथि समितिले पन्ध्र दिनभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने र निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार बढुवा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यालयले निवेदकहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइकनै रक्षामा बढुवा सिफारिस गरेको हो । वरिष्ठ र योग्य हुँदाहुँदै बढुवामा आफू छुटेको भन्दै सैनिक सचिवालयमा उजुरी दिनेमध्ये ८ प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) ले चैत २ गते सर्वोच्चमा रिटसमेत दिएका थिए । उनीहरूले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सिफारिस भएका अन्य सैनिक अधिकृतलाई बढुवा नगराउन आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दिएका हुन् । सैनिक मुख्यालयले फागुन १४ गते १६ प्रमुख सेनानीलाई नयाँ नियमावलीअनुसारको ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवाअन्तर्गत महासेनानीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा रिट दिने सैनिक अधिकृतले सैनिक मुख्यालय, बढुवा समितिमात्र नभई निर्णय कार्यान्वयन भइहाल्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चले रिट दर्ताका क्रममा चैत ४ गते पेसीमा चढ्ने उल्लेख गरे पनि दिनहुँ सरिरहेको छ । ठूलो संख्याका सैनिक अधिकृतले आफ्नै संगठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएको यो पहिलो घटना हो ।
‘फैसला जे आए पनि हाम्रो रिटमाथि चाँडो सुनुवाइ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आस छ । कम्तीमा हामीमाथि परेको अन्यायबारे सम्मानित अदालतसमक्ष हाम्रा कुरा राखिन्थे । सैनिक नेतृत्वले हामीभन्दा योग्य अरू रहेको भनी गरेको गलत दाबीबारे हाम्रा कुरा राखिन्थ्यो ।
प्रस्ताव रक्षा पुगिसकेको छ, त्यसले झनै चिन्ता बढाएको छ,’ रिट निवेदकमध्येका एक सैनिक अधिकृतले भने । सैनिक नेतृत्वले योग्य उम्मेदवारहरूलाई अगाडि बढाउन भन्दै पहिलो पटक ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागू गरेको हो । विगतमा वरिष्ठता र तालिमलाई आधार बनाएर बढुवा हँुदै आएकामा योग्यता, दक्षता पनि समावेश गर्ने भन्दै सेनामा पहिलो पटक गत माघ १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमावली लागू गरिएको थियो ।
नयाँ नियमावलीमा अति योग्य, बढी योग्य र योग्य गरी तीनवटा समूह बनाएर बढुवा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत अतियोग्य समूहबाट २० प्रतिशत, योग्य समूहबाट ६० प्रतिशत र योग्य समूहबाट २० प्रतिशत बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ । पछिल्लो मापदण्डअनुसार पनि आफूहरूमाथि अन्याय गरिएको सैनिक अधिकृतको गुनासो छ । नियमावली माघ १० मा जारी भए पनि त्यसभन्दा अगाडि नै रिक्त पदमा समेत त्यसपछि जारी नियम लगाइएकामा सैनिक अधिकृतको असन्तुष्टि छ । रिट निवेदकहरूले अनुचित कानुनको आधार लिई अनुचित तरिकाले पदोन्नतिको रिफारिस भएको उल्लेख गरेका छन् । सिफारिस कार्यान्वयन भए संविधान र प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुन जानेमात्र नभई आफ्नो हक अधिकारमा गम्भीर र प्रत्यक्ष असर पुग्ने तथा बढुवा हुन पाउने अधिकारबाट सदाका लागि वञ्चित भई सेवाबाट निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली सेनानीबाट प्रमुख सेनानी र प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी हुनका लागि मात्र लागू गरिएको छ । यसबाट सेनानी र प्रमुख सेनानीको ठूलो समूह असन्तुष्ट छ ।
यसैबीच प्रमुख सेनानीमा गरिएको बढुवा चित्त नबुझेको, आफूहरू बढी योग्य भए पनि छुटाइएको भन्दै सैनिक सचिवालयमा उजुरी रिट दिने करिब दस जना सेनानीलाई मुख्यालयले चेतावनीपत्र दिएको छ । उनीहरूलाई सैनिक अनुशासनविरुद्ध गएको भन्ने आशयको ‘सूचितपत्र’ दिइएको हो । सैनिक सहायक प्रवक्ता योगराज शर्माले भने बढुवाविरुद्ध उजुरी परेको, सूचितपत्र दिइएको जस्ता विषय सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको जानकारीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
चैत्र १२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
