काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईवर्षको अवधीमा करिव १० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गरेको जनाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलनगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको एमआरपी विभागले करिव १० लाख एमआरपी जारी भएको जानकारी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमआरपी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले साधारण राहदानीबाहेक दु्रतसेवा अन्तर्गत दोब्बर दस्तुर अर्थात १० हजार रुपैयाँ तिरेर राहदानी बनाउन आउनेको चाप थेग्न मन्त्रालयलाई मुश्किल भएको बताए ।
निर्देशक पाण्डेका अनुसार अहिले पनि द्रुतसेवाका लागि आवेदन दिनेको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी छ । त्यस्तै, विभागका महानिर्देशक यादव खनालले एमआरपीको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गरी राहदानी वितरणमा कडाई गर्ने जानकारी दिए ।
उनले पुराना हस्तलिखित राहदानीहरु पनि बदल्नुपर्ने र नयाँ राहदानी बनाउनेको चाप पनि बढिरहेको कारण अहिलेकै जनशक्तिले धान्न नसक्ने भएकोले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद गौतमले आगामी एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी हुने जानकारी दिंदै यसले एमआरपी जारी गर्न सजिलो हुने बताए ।
rss