नेपाली सेनाभित्रको अधिकृत बढुवा पनि विवादमा परेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा हालै पारित सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेश र नेपाली सेनामा हालै द्रुत प्रक्रिया अर्थात् फास्ट ट्रयाक नीति अन्तर्गत गरिएको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले छुट्टा छुट्टै आदेशहरु दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेशमा माफी दिने जस्ता प्रावधानहरुप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अर्को अन्तरिम आदेशका कारण नेपाली सेनामा सरकारले हालै गरेको विवादास्पद बढुवा पनि कानुनी झमेलामा परेको छ।हालै जारी गरिएको तर विवादमुक्त हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबीन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाइपछि त्यसलाई कार्यान्वय नगर्न न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीको लिखित जवाफ समेत मागेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार अब सो अध्यादेश जारी गरिएको बारेको सरकारी सूचना यथास्थितिमा रहने छ।
चैत्र २० गते, २०६९ मा प्रकाशित
