काठमाडौं । सरकारले नागरिकता वितरण कार्य सहज बनाउन जिल्ला प्रशासनको टोलीलाई गाउँगाउँमा पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले बैशाख ८ गतेदेखि गाउँ गाउँमा नागरिकता वितरण टोली पठाउने निर्णय गरेको हो । संविधानसभा निर्वाचनमा बालिग मताधिकार प्रयोगका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्न आबश्यक पर्ने नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले नागरिक सम्बन्धी निर्देशिका पनि पारित गरेको सुचना तथा सन्चारमन्त्री माधब पौडेलले जनाकारी दिनुभयो । नेपाल ट्रस्टको सम्पती संरक्षण गर्न ३ करोड २३ लाख रुपैया खर्च गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषदले गरेको छ ।
जलविद्युतका लागि एशियन बिकासले दिन लागेको १३ अर्ब रुपैयाँ लिन सरकारले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । पुर्व लडाकु समायोजनका बाँकी कामहरुको समन्वय गर्नका लागि पुर्व रथी एवं सेना समायोजन बिशेष समिति सचिबालयका संयोजक बालानन्द शर्मालाई संमन्वयकर्ताको रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
RSS
बैशाख ६ गते, २०७० मा प्रकाशित
