– कृष्ण आचार्य, राजु चौधरी
काठमाडौं, वैशाख ९ – महालेखापरीक्षक कार्यालयले युवा स्वरोजगार कोषको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै लगानी जोखिममा परेको औंल्याएको छ । महालेखाले ५० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कोषले उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको टिप्पणी गर्दै यसले गरेको लगानी पनि जोखिममा परेको औंल्याएको हो । ‘कोषबाट ऋण रकम प्राप्त गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले ऋण बेरोजगार युवा तथा लक्षित वर्गलाई समेटेर ऋण प्रवाह गरे/नगरेको, लक्षित वर्गले प्राप्त गरेको ऋण उद्देश्यअनुरूप भए/नभएको, सम्झौताअनुसार ऋणको साँवाब्याज असुल भए/नभएको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोषको अनुगमन निर्देशिका छैन, जसले गर्दा कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भइरहेको सुनिश्चित गर्ने आधार छैन ।’
महालेखाले कोषको लगानी जोखिममा रहनुका साथै नियमित रूपमा ब्याजसमेत असुली नभएको जनाएको छ । कोषले विपन्न वर्गको कर्जाअन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त रकममध्ये ७८ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत लगानी गरेको छ । तीमध्ये कतिपय रकम जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा हिमालय फाइनान्सलाई लिएको छ । राष्ट्र बैंकले केहीअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको उक्त फाइनान्सलाई कोषले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कोषले फाइनान्स र सहकारीमार्फत मात्र हैन, क वर्गका बैंकमार्फत गरेको लगानीको ब्याजसमेत नियमित असुली गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १ करोड २४ लाख लाख रुपैयाँ ब्याज असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखाले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको ऋणको किस्ता र ब्याजको अद्यावधिक अभिलेख नराखेको र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले लगानी डुब्ने खतरा बढ्दै गएको’ प्रतिवेदनले जनाएको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट रकम लिई सहकारीमार्फत गरिएको ऋण लगानी डुब्ने भन्दै राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायले शंका गरिरहेका बेला लेखापरीक्षक प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ । महालेखाले कोषले ठूलो रकम ब्याज खर्चेर प्राप्त गरेको सापटी रकम पनि समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोषको ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निष्त्रिmय छ । यो रकममा कोषले ५ प्रतिशतले ब्याज बुझाउनुपर्छ । विपन्न वर्गमा लगानी गर्न लिइएको यति ठूलो रकम कोषले बैंकका खातामा राखेकामा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । ‘कर्जा सापटी रकम लक्षित वर्गमा लगानी नगरी अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरी ब्याज आम्दानी गर्ने होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट कोषको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईंले लगानी गरिएको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीबाट समेत असुलउपर गर्न सक्ने गरी कागज गराइएकाले जोखिम नगरेको दाबी गरे । ‘हामीले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई हस्तक्षर गरेरमात्र ऋण उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले जोखिम छैन । सरकारीलाई अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएकाले रकम डुबे राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । एनेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा विपन्न वर्ग कर्जाको एक तिहाइ रकम कोषमा राखी उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारीमार्फत वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले क्रमशः ४ प्रतिशत, साढे तीन र ३ प्रतिशतका दरले विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त रकमको एक तिहाइ स्वरोजगार कार्यक्रममा जम्मा गरी युवामाझ लगानी गर्न थालिएको थियो । गुरागाईंका अनुसार उक्त रकम ऋण लगानी गर्न ७० जिल्लाका ८ सय सहकारी छनोट भएका छन् । अहिलेसम्म ५ सय ४६ वटा सहकारीले रकम लगेर लगानी गरिरहेका छन् । सचिवालयका अनुसार ती सहकारीले पहिलो किस्ताअन्तर्गत करिब ६० करोड रुपैयाँ लगिसकेका छन् । चार वर्षअघिबाट सुरु भएको कोषबाट इच्छा देखाएकामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कम युवाले रोजगारी पाएका छन् । कोषको अवधारणा सुरु भएलगत्तै आवेदन दिने युवायुवतीको संख्या ६ लाख थियो । त्यसमध्ये करिब ३ लाख ४८ हजार तालिम लिए । अहिले ५ हजार ५ सय १२ जनाले मात्र ऋण पाएका छन् । कोषबाट ऋण लिई व्यवसाय गर्न चाहने अधिकांश युवा कोषको रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सम्झौताअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने रकमको २८ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र ऋण दिएको र त्यसको पनि ५३ प्रतिशतमात्र साना व्यवसायी र बेरोजगारलाई रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि लगानी गरेको देखिन्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ कोषको उद्देश्यअनुरूप लक्षित वर्गलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी रकम परिचालन गर्नुपर्छ ।’
उक्त कोषको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनलगत्तै कोषको थप ऋण रकम लगानी गर्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । कोषको सञ्चालक समिति बैठक बस्न नसकेर दोस्रो किस्ता रकम लगानीमा अन्योल देखिएको हो । अर्थमन्त्री कोइरालाले दोस्रो किस्ता रकम लगानीका विषयमा औपचारिक निर्देशन तथा अनौपचारिक कुराकानीसमेत नगरेकाले लगानीबारे अन्योल छ । उक्त विषयमा कोषको सचिवालयले मन्त्री कोइरालालाई बि्रफिङको तयारी गरेको थियो । तर पटकपटकको प्रयास विफल भएको कोषको सचिवालय निकट स्रोतले बतायो । ‘धेरैपटक कार्यक्रम तय गरेका थियौं,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले समय नदिएकाले दोस्रो किस्ता के गर्ने भन्ने अन्योल छ । राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायले उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेकाले अब निरन्तरता पाउने सम्भावना घट्दै गएको छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवाला निकायको उक्त कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेकाले मन्त्री कोइरालाले अगाडि बढाउने निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना कम छ ।
कान्तिपुर
बैशाख ९ गते, २०७० मा प्रकाशित
