प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्ववर्ती माओवादी-मधेसवादी सरकारकै अनुसरण गर्दै यस वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाएन ।
सरकारले लोकतन्त्र दिवसका दिन बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा भने दिएको छ । रेग्मी सरकारले समेत जनआन्दोलन-०६२/६३ सफल भई मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रम नगरेर लोकतन्त्र र ऐतिहासिक जनआन्दोलनकै अपमान र अवमूल्यन गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
लोकतन्त्र बहाली भएदेखि हरेक सरकारले २०६८ सम्म प्रत्येक वर्ष राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा, जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा विशेष समारोह गरी लोकतन्त्र दिवस मनाउने गर्दै आएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले समारोहबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो ।
माओवादी र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा तत्कालीन गठबन्धन सरकारले २०६९ मा लोकतन्त्र दिवस नमनाउने औपचारिक निर्णय गरी कुनै कार्यक्रम गरेन । उक्त सरकारले २०६९ वैसाख ११ लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिनेसमेत निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेस-एमालेलगायतका दलले विरोध जनाएपछि सरकारले दिवस नमनाए पनि लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा भने दियो ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले समेत माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको निर्णयलाई अनुसरण गरी जनआन्दोलन-२०६२/६३ सफल भई मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दै वैसाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस नमनाउनु रहस्यकै विषय भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
माओवादी दसवर्षे जनयुद्ध र मधेसवादी पार्टी मधेस आन्दोलनको श्रेय लिने र त्यसैमा गर्व गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले कांग्रेस, एमालेसहितका सात दलको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र बहाली भएको दिनलाई ओझेलमा पार्न दिवस नमाउने निर्णय गरेको हो । तर, वर्तमान सरकारले समेत माओवादी र मधेसवादी दलकै ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको ऐतिहासिक दिनलाई ओझेलमा पार्न लोकतन्त्र दिवस नमनाएर लोकतन्त्रकै अपमान गरेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध देशभर दसौं लाख मानिस उत्रिएपछि बैसाख ११ मा लोकतन्त्र बहाली भएको हो, जनसहभागिताको दृष्टिले जनआन्दोलन-०६२/६३ मुलुककै सबभन्दा ठूलो आन्दोलन हो । त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको र २०६५ जेठमा संविधानसभा राजतन्त्रलाई हटाई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ।
तर माओवादी-मधेसवादी सरकारले लोकतन्त्र दिवस नमनाउने निर्णय गरेर जनआन्दोलन-०६२/६३ र त्यसबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
माओवादी-मधेसवादी सरकारले २०६८ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत मनाएन । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसदमा तीव्र विरोध गरेपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा माफी माग्दै अर्को वर्षदेखि मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गच्छदारको प्रतिबद्धताविपरीत तत्कालीन भट्टराई सरकारले गत फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत मनाएन । कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिबाट मुलुकमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । तत्कालीन माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनले राणा शासनको अन्त्य भएको ऐतिहासिक दिनलाई अवमूल्यन गरी प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको हो ।
बैशाख ११ गते, २०७० मा प्रकाशित
