प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई तोडेर गोप्य राखेका छन् ।
रेग्मी र उनको मन्त्रिपरिषदका सात सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य खामबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषदले आफ्नो वेबसाइटमा र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले विधिवत् निर्णय गरी २०४८ सालमा सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति मन्त्रिपरिषदमा बुझाउने र गोरखापत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेका थिए ।
त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई कायम राख्दै आएका थिए । रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले १८ वर्षपछि उक्त परम्परालाई विधिवत् तोडेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ, यसअघिका सरकारका पालामा जस्तो सम्पत्ति विवरण भने वेबसाइटमा राखिएको छैन ।
रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले संविधान र कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने, तर त्यसलाई गोप्य राख्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए । रेग्मी र सात मन्त्रीले सरकार गठन भएको सवा महिनापछि सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर, तीन मन्त्री छविराज पन्त, उमाकान्त झा र टेकबहादुर थापा (घर्ती) ले भने अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
‘संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु बाध्यकारी छैन, गोप्यतासम्बन्धी मौलिक हकमा समेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाइने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छौं, पछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकायले चाहेमा छानबिनका क्रममा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यको उक्त सम्पत्ति विवरण खोली हेर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हौं’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसित भने । ती मन्त्रीले छानबिन गर्ने निकायले जुनसुकै बेला सम्पत्ति विवरण हेेर्न सक्ने भएकाले कोइरालाका पालामा सुरु भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई जारी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको दाबीसमेत गरे ।
बैशाख १४ गते, २०७० मा प्रकाशित
