संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो राजनीतिक माग सम्बोधन भएमा चुनाव सहभागी हुने जनाएको छ । आफ्ना छ बुँदे मागसहित सरकारसित बुधबार करिब चारघण्टासम्म भएको दुई पक्षीय वार्तापछि उक्त प्रक्रिया दिएको हो ।
‘हाम्रो छ बुँदे मागप्रति सरकारले सकारात्मक प्रतिया दिएको छ,’ वार्तालगत्तै उक्त पार्टीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले संवाददताहरुसित भने, ‘देश निर्वाचनतर्फ धकेलिएको अवस्था छ । हामी सकारात्मक मोडेलबाट जान चाहन्छौं । सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरे निर्वाचनमा भाग लिन्छौं ।’
बबरमहलस्थित शान्ति कोष सचिवालयमा भएको वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरे, सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सहभागी थिए । त्यसैगरी उक्त पार्टीको तर्फबाट महासचिव श्रेष्ठको नेतृत्वको वार्ता टोलीमा उपाध्यक्षद्वय गोपाल ठाकुर र दानबहादुर विश्वकर्मा तथा उपमहासचिव राधा तिमिल्सिना सहभागी थिए ।
उक्त पार्टीले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामा तीन दल र मधेसी मोर्चाको चारपक्षीय सिन्डिकेटबाट गत फागुन मसान्तमा भएको ११ बुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउन गरिएको असंवैधानिक संविधान संशोधन आदेश खारेज हुनुवर्ने, वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अग्रगामी निकास सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको सहमतिको आधारमा खोजिनु पर्ने भनेको छ । त्यस्तै विगतमा संविधानसभामा सहेका समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व संख्या, अनुपात र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था कार्यमै राखिनुपर्ने, जनगणनाको नयाँ तथ्यांकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिले आगमी संविधान सभाको निर्वाचनमा आफू रहेकै देशमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेको छ ।
सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले छबुदे माग सरकारसँगमात्र सम्बन्धित नरहेकोले अन्य पक्षसँग छलफल गर्ने बताए । ‘यी मागहरु सरकार अरु पक्ष -प्रमुख राजनीतिक दल) र निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित रहेका छन्,’ मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी अर्को वार्ता बसेर टुंगोमा पुग्नेछौं ।’
विदेशमा रहेकालाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न भने तत्काल सम्भावना नरहेको मन्त्री पौडेलले जनाए । ‘विश्वका १ सय ९४ मुलुकमा नेपाली छन्, यो मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने भनेका छौं,’ उनले थपे ।
महासचिव श्रेष्ठले सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न नगरेसम्म निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसपछि दल दर्ता गर्न हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय लिनेछ ।’
बैशाख १९ गते, २०७० मा प्रकाशित
