काठमाडौ – जनआन्दोलनका दोषी र अख्तियारबाट पनि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर भएका पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमै नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले परिषद्लाई नै फिर्ता पठाउने संकेत दिएका छन् ।
‘संविधान र कानुनको परिधिबाहिर पुगेर कुनै निर्णय लिने छैन,’ कार्कीका लागि परिषद्ले गरेको निर्णय सिफारिस नगर्न आग्रह गर्दै शीतल निवास पुगेका जनआन्दोलनमा सक्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जनभावनाको अनादर गर्ने काम पनि मबाट हुने छैन ।’
परिषद्ले कार्कीलाई आइतबार सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिकारकर्मी कनक दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, गगन थापा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, टीकाराम भट्टराईलगायतको नेतृत्वमा नागरिक समाजका सदस्यहरू साँझ शीतल निवास पुगी राष्ट्रपतिलाई जनआन्दोलनको भावना र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई अनादर हुने गरी कार्कीको सिफारिस कुनै हालतमा नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
थापाले आफूहरू कहीं पनि आश्रय नपाएपछि बाध्य भएर जनताका अभिभावक राष्ट्रपतिसमक्ष आउनुपरेको भन्दै जनआन्दोलनका दोषी र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कार्कीलाई अख्तियारमा लगे अख्तियारै खारेज गरे पनि हुने बताएका थिए । त्यसोभन्दा राष्ट्रपति निकै गम्भीर भएका थिए ।
संविधानअनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको न्यूनतम योग्यता निजामती सेवामा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने स्मरण गराउँदै कार्कीको त्यो योग्यता पनि नपुग्ने जानकारी थापाले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए ।
‘लोकमान २०४१ सालमा द्वितीय श्रेणीमा राजाको ठाडो आदेशमा राजसभामा नियुक्त भएका हुन्, उनले २०४७ सालसम्म त्यसमा सेवा गरे,’ थापाले भने, ‘राजसभा २०१९ सालको संविधानले बनेको हो, त्यसलाई यहाँहरूको बलिदानले ल्याएको २०४७ सालको संविधानले चिन्दैन ।’
राजसभाको काम राजा मर्दा वा विदेश जाँदा के गर्ने भनेर बैठक बस्ने मात्रै भएकाले त्यो जनताको कुनै पनि सेवाभित्र गणना गर्न नमिल्ने जानकारी पनि थापाले राष्ट्रपतिलाई गराए ।
‘२०४७ सालदेखि लोकमानको सेवा अवधि हिसाब गर्दा २०६४ सम्ममा जम्मा १७ वर्ष मात्रै पुग्छ,’ थापाले भने, ‘जबकि संविधानमा २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रस्टै व्यवस्था छ, त्यसमाथि तत्कालीन सरकारले उनलाई निलम्बनमा राखेको थियो, अख्तियारले भ्रष्टाचारी भन्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य भनिदिएको थियो । यस्तो मान्छे कसरी नियुक्त हुन सक्छ अख्तियारमा ?’
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नैतिक चरित्र उच्च हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आफूलाई थाहा भएकाले सोचविचार नगरी केही नगर्ने आश्वासन राष्ट्रपति यादवले नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।
‘लोकमानको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगेको चाहिँ मलाई थाहा थिएन,’ यादवले भने, ‘त्यो पनि जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद ।’
लोकमानविरुद्धको मुद्दा कौरव र पाण्डवको लडाइँजस्तो भएको भन्दै थापाले आफूहरू सत्यको पक्षमा लागेको पाण्डव भएकाले सहयोगका लागि कृष्णको भूमिकाको आस गरी राष्ट्रपतिकामा आएको बताए ।
‘यहाँबाट पनि हामीले हार्यौं भने हामी जाने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘सानो लंगौटी मात्रै राख्ने ठाउँ छ भने पनि यहाँले हामीलाई लाज छोप्नलाई त्यो लगाइदिनुपर्यो ।’
राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयंबाट रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस अपारदर्शी, रहस्यमय र सन्देहात्मक रहेको छ,’ बुझाउनुअघि बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले ज्ञापनपत्र सुनाए, ‘जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दल स्वयं त्यो संकल्पको विरुद्धमा लाग्नुले हामीलाई लज्जानुभूति भएको छ । हरेक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पछाडि रहेका दलहरूले भन्ने गरेको बाध्यता के हो ? नेपाली जनता अविलम्ब जान्न चाहन्छन् ।’
नागरिक समाजका सदस्यहरूले लोकमानको सिफारिस रद्द नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने जानकारी दिँदै त्यसको सुरुआत सोमबार चार बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा धेराउ गरेर हुने पनि बताए । युवा नेताहरू गगन थापा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री आदिबीच विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत सोमबार बिहानैदेखि जनदबाब सिर्जना गर्ने सहमति भएको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक माधव ढुंगेलले सोमबार बिहानैदेखि क्याम्पस क्याम्पसबाट भ्रष्ट कार्कीको सिफारिसविरुद्ध आन्दोलन थाल्न विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी, कांग्रेस र एमालेका केही युवा नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी कार्की नियुक्तिको विरोध गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने भएका छन् ।
विवादास्पद छविका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गरेको बिरोधमा नेपाल बिद्यार्थी संघले आन्दोलन थाल्ने भएको छ । संघले आज कार्की र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पुत्ला पुत्ला दहन गर्ने प्रवक्ता यूपी लामिछानेले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, चार दलीय सहमतिमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थीहरुले सदरमुकाममा प्रर्दशन गरेका छन् । कार्कीलाई आइतबार सरकारले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
RSS, EKANTIPUR
बैशाख २३ गते, २०७० मा प्रकाशित
