बैशाख ३० गते, २०७० मा प्रकाशितकाठमाडौं – राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार हरि शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती प्रकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजिनामा बुझाएका छन् । अर्का दुई सल्लाहकार डा. सूर्य ढुंगेल र राजेन्द्र दाहाल पनि त्यही प्रकरण असन्तुष्ट र राजीनामा निम्ति समय कुरिरहेको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, तीनै जनाले एकैचोटि राजीनामा दिंदा ‘राष्ट्रपतिय पद्धति र गरिमामा धक्का पुग्ने’ निकाल्दै परिस्थिति सामान्य हुँदै जाने क्रममा राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका हुन् । त्यही नीति अनुरुप पहिलो खेपमा शर्माले मात्रै राजीनामा बुझाएका हुन् ।
राजीनामा बुझाए लगत्तै शर्मा मुलुक बाहिर गएका कारण उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । शर्मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार थिए । राजनीतिशास्त्रमा पिएचडी गरेका शर्मा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने निर्णयसँग सन्तुष्ट थिएनन् । स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला यो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित हुने र यसले मुलुकलाई अहित गर्ने सुझाव दिएका थिए । अख्तियारमा नियुक्ति गरिंदा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादाविपरित हुने सुझाव दिएका थिए । संविधानमै उल्लेखित प्रावधानअनुरुप संवैधानिक परिषद्लाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपति यादव शुरुमा कार्कीको सिफारिशको विपक्षमा रहेको, अस्वाभाविक र असहज तवरमा एकाएक सिफारिश अनुमोदन गर्न पुगेपछि सल्लाहकारहरु बढी सशंकित हुन पुगेका हुन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको योग्यतामा ‘उच्च नैतिक आचरणको कायम भएको’ हुनुपर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्था विपरितको सिफारिस फिर्ता पठाउने पक्षमा शर्मासहितका सल्लाहकारहरुको एक मत थियो । त्यसअतिरिक्त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनमा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त भएको, इमान्दार र जनभावना अनकूल व्यक्तिमात्रै नियुक्त गर्न मिल्ने कानून प्रावधान देखाउँदै फिर्ता गर्न सकिने प्रशस्त आधार पनि सल्लाहकारहरुले देखाएका थिए । तर बाह्य शक्तिको प्रभाव र राजनीतिक विचाैलियाहरुको चलखेलका कारण रातारात शितलनिवासको निर्णय फेरिन पुग्यो । कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध उभिएका सल्लाहकारहरुलाई पदमा बसिरहन ‘नैतिकता’का आधारमा अप्ठ्यारो परेको हो ।
कार्कीको नाम फिर्ता पठाउन प्रयोग गरिने भाषामा समेत आफूहरुले गृहकार्य गरिसकेपछि मध्यरातमा एकाएक कार्कीको नियुक्ती सदर गर्ने निर्णय प्रति उनीहरु रुष्ट छन् । मध्यरातमा भएको निर्णय अनुसार कार्कीलाई भोलिपल्टको कार्यालय समय समेत सुरु नहुँदै सपथ गराईएपछि सल्लाहकारुले आफुहरु पदमा बस्नुको औचित्य नभएको निष्कर्षमा निकालेका हुन् । तिनीहरु शपथका बेला समेत उपस्थित भएनन् ।
कानुनी सल्लाहकार डा. ढुङ्गेल र प्रेस सल्लाहकार दाहाल पनि पद त्यागकै पक्षमा छन् । तर उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई ‘असहयोग’ गरेको सन्देश जानेगरी एकै पटक राजिनामा नगर्ने र पद त्याग पहिले कुनै टिप्पणी पनि नगर्ने रणनीति लिएका छन् । ‘चार वर्ष पदमा बसेपछि पहिले नै राजिनामा घोषणा हुने कुरा भएन’ स्रोतले भन्यो- ‘राष्ट्रपतिकै सजिलोका लागि पनि उहाूहरुले राजिनामा दिने मनस्थिति बनाउूनु भएको हो ।’
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गरी कामचलाउ घोषणा गर्ने र पछि नयाू सरकार गठनका लागि दलहरुलाई मिति तोकेर आह्वान गर्ने निर्णयमा पनि राष्ट्रपति यादव र सल्लाहकार समुहबीच दुरी बढेको थियो । कार्कीलाई नियुक्त गर्ने मध्यरातको निर्णय कतिपय सल्लाहकारहरुले भोलिपल्ट विहान निकै अबेर थाहा पाएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
