परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवाग्राहीको माग र बढ्दो आग्रहलाई मध्यनजर गरेर १५ हजार रुपैयाँ राजश्व तिरेमा ४८ घण्टा भित्रैमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) दिन सकिने जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले नियमित र द्रुत सेवा गरेर अहिले दैनिक १ हजार सेवाग्राहीले एमआरपीका लागि आवेदन दिने गरेको र यसबाट दैनिक १ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेको जानकारी दिए । ‘तर अत्यन्त जरुरी स्थितीमा र तत्काल एमआरपी चाहिने अवस्थामा १५ हजार रुपैंया सेवाशुल्क लिएर ४८ घण्टामैं पासपोर्ट दिन सकिने भनेर प्रस्ताव अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।
अहिले ५ हजार रुपैंयामा नियमित र १० हजार रुपैंयामा द्रुतसेवाबाट एमआरपी उपलब्ध हुँदै आएको छ । परराष्ट्रको राहदानी बिभागले नियमिततर्फ एक महिना र द्रुतमा ७ दिनमा एमआरपी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै सबैभन्दा महंगो सेवा शुल्क लिएर एमआरपी उपलब्ध गराउने मुलुकका रुपमा टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला अझ चर्को मुल्यमा सेवा दिने यो प्रस्ताव निर्णयमा आउन भने बाँकी छ ।
यसैगरी बिशेष द्रुतकालिन सेवा अन्तर्गत ६८ वटा जिल्लाबाट अनलाइन फर्म बुझ्ने र सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि निर्णयक्रममा रहेको प्रवक्ता थापाले बताए । अहिले पनि २० लाख हस्तलिखित पासपोर्ट एमआरपी प्रकृयामा आउन बाकी छ । ‘एमआरपी क्रम पुरा भएपछि सन् २०१८ बाट इ-पासपोर्ट पद्धतीमा जान सकिएला कि भनेर योजना बनाइरहेको जानकारी उनले दिए / –
-कान्तिपुर
बैशाख ३० गते, २०७० मा प्रकाशित
