काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमै गरेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीसँगको आइतबारको छलफलमा कोइरालाले गरेको यो प्रस्तावमा एमाले नेताहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् । असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा समेट्न मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्ने धारणा दुई दलकै नेताहरूको छ ।
यो धारणामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरू भने सहमत छैनन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएकाले त्यसबाट पछि ह्टन नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने मागप्रति असहमति जनाए । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि राजीनामा दिन नहुने बताएका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत साना दलहरूले निष्पक्ष चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्ने अडान राखेका छन् । आइतबारको छलफलमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समितिमा संलग्न दलहरूले असन्तुष्ट पार्टीहरूसँगको छलफलमा उठेका विषयमाथि समीक्षा भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँगको छलफलमा पनि असन्तुष्ट दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सर्त राखेको जानकारी गराएका थिए । उच्चस्तरीय समितिमा रहेका एमाओवादीका नेताहरूले पनि असन्तुष्ट दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखेको बताएका थिए ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने धारणा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले बैठकमा पहिलो पटक राखेका हुन् । कोइरालाले मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चासहितका ३३ राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउनका लागि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव आफूले गरेको बताए । असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘उच्चस्तरीय समिति र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबीचको छलफलमा समस्या समाधान हुने भए प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रेग्मीलाई सुझाव दिएको छु,’ आइतबार अपराह्न आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा मेरो नाम आउँदा आउँदै निकासका लागि मैले छाडेको हुँ । मुलुकले अहिले त्याग खोजेको छ । राष्ट्रका लागि त्याग गर्न उहाँ पनि तयार हुनुपर्छ ।’
कोइरालाको प्रस्तावपछि एमालेका नेताहरूले पनि असन्तुष्टहरूलाई सम्बोधन गर्न रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त विकल्प हुने बताएका थिए ।
‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन दुवैतर्फका वार्ताहरूमा एउटै खालको माग भएको छ भने त्यसलाई किन सम्बोधन नगर्ने ? सम्बोधन गरेर भए पनि चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने एमालेको पनि धारणा थियो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । दुई दलका नेताहरूबाट राजीनामाको कुरा आएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले राजीनामाको कुरा गर्न नहुने अडान लिएका थिए ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने त्यसको विरोध गरे । पौडेलले कोइरालातिर संकेत गर्दै शीर्ष नेताहरूले नै प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीले राजीनामा किन मागेको भनी प्रश्न गरेका थिए । दाहालले रेग्मीको राजीनामा आवश्यक नभएको बताएलगत्तै पौडेलले थपेका थिए । त्यसपछि कोइराला आक्रोशित भएका थिए । ‘मैले आवश्यक परे राजीनामा दिनुपर्छ भनेको हुँ, अहिले पनि भन्छु भन्छु,’ कोइरालाको भनाइ थियो । दाहालले २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र हटाउँदा त केही नभएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर वा नदिएर केही फरक नपर्ने बताएका थ्एि । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले विषयान्तर गर्दै निर्वाचन कानुनमा चाँडै सहमति गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले राजनीतिक सहमति गर्न दलहरूलाई पुनः आग्रह गरेका थिए । ‘दलहरूबीच सहमति नबने नैतिकताका आधारमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ,’ रेग्मीको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन गराउनकै लागि तपाईंहरूकै आग्रहमा म यहाँ आएको हो । निर्वाचन हुन नसके मुलुक दुर्घटनामा जान्छ ।’
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरूबीच आ-आफ्नो अडान कायमै रहेको बताए । ‘छिटो निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘तर आ-आफ्नो कुरा मात्र राख्ने काम भयो । कुरा मिलेन ।’
बैठकको सुरुमै कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेकोबारे सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको प्रसंग उठेको थियो । कांग्रेस सभापति कोइरालाले शनिबार इलाममा सञ्चारकर्मीसँग प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । इलाममा भनेको कुरा के हो भन्ने प्रसंग बैठकमा उठेपछि कोइरालाले ‘मैले हिजो पनि भनेकै हुँ, निर्वाचनको वातावरणका लागि राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्दै राजीनामाको कुरालाई बैठकमा उठाएका थिए ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत राजीनामाबारे सञ्चार माध्यममा बोल्नुभएको छ भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले उक्त विषय अघि बढाएका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले मैले ‘प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीको राजीनामा’ भनेको छैन भन्दै स्पष्टीकरण दिन खोजेका थिए । तर ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै विकल्पमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ,’ भनेको के हो ? भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले थप प्रश्न गरेपछि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जवाफ दिएनन् ।
बैठकमा चुनावी अध्यादेशबारे पनि नेताहरूबीच चर्को बहस भएको थियो । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘विगतमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै समर्थन गरेको विषय हो यो ।’ उनले विगतको संविधानसभामा भएको सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नैपर्ने अडान कांग्रेस-एम्ाालेले राखेका थिए । संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ ब्ााट बढाउन नहुने प्रसंगमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरूले पनि ६ सय १ संख्या बनाउने कुरा नगरेको बताएका थिए । तर समानुापतिक रूपमा सबैलाई समेट्नुपर्ने र साना दलबाट पनि कुरा आएकाले यो विषय उठाएको उनको भनाइ थियो ।
समानुपातिकको अनुपात मिलाउने कुरा आएपछि महिला लगायतका लागि आरक्षित क्षेत्र तोकेर प्रत्यक्ष चुनावमा नै मिलाउन सकिने विकल्प आएको थियो । ‘महिलाको अुनपात मिल्दैन भने जति सिटमा मिल्दैन त्यति निर्वाचन क्षेत्र छुट्टाएर त्यसबाट महिला मात्र चयन हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ एमाले नेता खरेलले भने, ‘एकातिर समानुपातिकको कुरा गर्ने अनि ३० प्रतिशतसम्म उम्मेदवारी दिनेले कोटा मिलाउनु नपर्ने प्रावधान राख्न खोज्ने यो गलत हो ।’
समानुपातिकको कोटा मिलाउने जिम्मेवारी एउटाले लिनुपर्ने अनि त्यसको नाममा भाषणचाहिँ अर्कोले गर्दै हिँड्ने ? भन्दै मधेसी दलका नेताहरूसँग चर्काचर्की परेको थियो । प्रस्तावित अध्यादेशमा ३० प्रतिशत अर्थात् ७२ सिटसम्मका लागि उम्मेद्वारी दिने दलले समानुपातिकको कोटा नमिलाई उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई, तीन दिनभित्र विवाद मिलाउने गरी राजनीतिक दलबीच छलफल भएको बताए । आइतबार बिहान बालुवाटारको बैठक छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेमा केन्दि्रत भएको बताए । ‘हामी गम्भीर छलफलमा छौं, २-३ दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रयत्न गरेको छौं ।’
उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएकाले पुरानै ऐनका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्न खोजे प्रतिगमन हुने बताए ।
SOURCE – EKANTIPUR
जेष्ठ १३ गते, २०७० मा प्रकाशित
