काठमाडौ – अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले थ्रेेसहोल्डको व्यवस्था नराखी निर्वाचन कानुनमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । साना राजनीतिक दलहरूबाट विरोध भइरहेको कारण जनाउँदै बालुवाटारमा शनिबार भएको बैठकमा उनले त्यस्तो सुझाव दिएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
तर, कांग्रेस-एमाले थ्रेसहोल्डकै अडानमा रहेकाले बेलुका बानेश्वरमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन । ‘सरकारले समेत थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने सुझाव दिएको छ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सकभर राजनीतिक दलहरूबीचै सहमति होस् भन्ने हो । भएन भने प्राविधिक विषयमा अल्झेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
सरकारको सुझाव आएपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने अडान दोहोर्याएका थिए ।
कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा शनिबारको बैठक नकारात्मक थियो । शुक्रबार भने प्रस्तावित एक प्रतिशतलाई घटाएर जिरो प्वाइन्ट ५ प्रतिशतसम्ममा सहमति गर्न सकिने संकेत एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले दिएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । रेग्मीले साना राजनीतिक दलहरूसँग सरकारद्वारा गरिएको वार्तामा थ्रेसहोल्डको विरोध भएको जानकारी दिएका थिए । उनले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले निर्वाचन नहुने खतरासमेत आफूले देखेको बताएका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताले पार्टी प्रणाली बलियो बनाउन पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए । उनीहरूले निर्वाचन कानुनका विवादित विषयमा सहमति भएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्नसमेत रेग्मीलाई आग्रह गरे ।
रेग्मीसँगको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदार उपस्थित थिए ।
रेग्मीले विवादित विषय मिलाउन सोमबारसम्म समय दिएका छन् । यसअघि उनले शुक्रबारसम्म दिएका थिए । अब पनि सहमति नभए सरकारले थ्रेसहोल्डबिनै कानुनसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।
समितिको बैठकमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए । ‘लोकतन्त्रको सम्मानका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ भन्ने कांग्रेस-एमालेको भनाइ हो । तर, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने सरकारलाई जिम्मा दिने कुरा गर्नुभएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूबीच झनै अविश्वास बढाउने र निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व नलिने कुरा आउँछ,’ वार्तामा सहभागी एमाले नेता रघुजी पन्तले भने ।
ekantipur
जेष्ठ २६ गते, २०७० मा प्रकाशित
