काठमाडौं । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बढ्दो महंगीलाई सम्बोधन हुनेगरी निजामति कर्मचारीको तलबबृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई समितिको २१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी निजामति कर्मचारी तलब बृद्धि गर्न सुझाव दिइएको हो । समितिले लामो समयदेखि निजामति कर्मचारीको तलबबृद्धि नभएकाले बजार मूल्यसँग सामजस्य हुनेगरी तलब बृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले राजनीतिक नियुक्ति गर्नका लागि समाजमा उच्च छवि भएका ब्यक्तिहरु सम्मिलित समिति गठन गर्न र त्यसको सुझावका आधारमा नियुक्ति गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
संस्थान नियुक्तिका लागि संस्थान सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मूख्यसचिव पौडेलले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
RSS