कल्पना घिमिरे, कान्तिपुर
काठमाडौं – समानुपातिक सिटको अनुपात घटेपछि संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नहुने भएको छ । विभिन्न दलका नेतृहरूले ३३ प्रतिशत पुर्याउन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलामात्र जितेर आउने सुनिश्चित गरी केही सिट आक्षत गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार झन्डै २४ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधित्व हुन्छ । बाँकी १० प्रतिशत बढाउन समानुपातिक संख्या नै बढाउने वा प्रत्यक्ष र मनोनीत कोटामा महिलामात्रै आउने गरी आरक्षण गर्नुपर्ने नेतृहरूले बताए । कांग्रेस कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले प्रत्यक्षतर्फको सिटमा महिलाको प्रतिद्वन्द्वी महिला नै बनाएर संख्या बढाउन सकिने बताइन् । समानुपातिकको सिट बढाउनेभन्दा प्रत्यक्षबाटै महिला जितेर आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अन्तरिम संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार अघिल्लो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । अघिल्लो संविधानसभामा ६ सय १ सदस्य संख्यामध्ये समानुपातिकतर्फ ३ सय ३५ अर्थात् झन्डै ५८ प्रतिशत सिट थियो । अहिले संविधानसभाको आकार घटाउन समानुपातिक सिट कटौती गरी २ सय ४० अर्थात् झन्डै ४८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो अघिल्लोभन्दा १० प्रतिशत कम हो । समानुपातिकतिर छुट्याएको सिटमा ५० प्रतिशत महिलालाई ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । यो प्रावधानअनुसार यसपालि १ सय २० जना महिला मात्र संविधानसभामा आउने सुनिश्चित छ । ३३ प्रतिशत पुर्याउन थप ४३ जना चाहिन्छ । १ सय ६३ जना महिला हुँदा मात्र ३३ प्रतिशत पुग्न सक्छ ।
३३ प्रतिशतका लागि पार्टीका नेतृत्व र निर्वाचन आयोगलगायतमा आफूहरूले पटक- पटक माग राखेको एमाले नेतृ शान्ति अधिकाले बताइन् । उनीहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले ३३ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्घता जनाएका तर कसरी भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन् । ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू ३३ प्रतिशत पुर्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता दिइरहनुभएको छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर मुखले मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हुँदैन । अहिलेको प्रणालीअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन सकिँदैन ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भए पनि नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनको कानुनमा बाध्यका व्यवस्था गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने । निर्वाचनसम्बन्धी सबै अध्यादेशहरू जारी भइसकेका छन् । महिलाको सिट बढाउने प्रावधानका लागि फेरि अर्को अध्यादेश आवश्यक पर्छ, जसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगबीच सहमति हुनुपर्छ । उनका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि केही आक्षत सिट व्यवस्था गरेर अथवा समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत महिलाका लागि व्यवस्था गरेर ३३ प्रतिशत सहभागी गराउन सकिन्छ ।
आषाढ़ ९ गते, २०७० मा प्रकाशित
