अनमोलमणि पौडेल, कान्तिपुर
काठमाडौं – सरकारले सम्बन्धित विषयमा पछिल्लो तीन वर्षसम्म ८५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नगराउने विषय शिक्षकको दुई ग्रेड घटुवा गर्ने भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा विभागले यसपालीदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । नीति माध्यमिक तहका शिक्षक लक्षित छ । तर जिल्लास्तरीय परीक्षा हुने तहका शिक्षकको पनि मूल्यांकन हुनेछ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा लवदेव अवस्थीले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई यसपालीदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । ‘हामीले शिक्षकलाई यति छाडा बनायौं कि उनीहरु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा भन्दा अन्त धेरै ध्यान दिन थाले, उनीहरुलाई नियमन गर्न नसक्नुमा हामी पनि दोषी छौं’, उनले कान्तिपुरसित भने, ‘राज्यले अबौं रुपैया शिक्षकको तलब सुविधामा खर्चेको छ । त्यसको नतिजा सधै निराशाजनक देखिन्छ । शिक्षकको नियमन गर्नु पर्ने विभागजस्तो निकायले केही नगर्दा शिक्षकको मनोमानी बढेको छ । यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने थालनी हो ।’
पछिल्लो ३ वर्षको एसएलसी र कक्षा ८ को जिल्लस्तरीय परीक्षाको विषयगत नतिजा विश्लेषण गरेर नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन भए निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका आधाजसो शिक्षक कारबाहीको भागी हुनेछन् । देशभर करिब १ लाख ९ हजार स्थायी शिक्षक छन् । त्यसबाहेक सरकारी तलब खाने १६ थरी शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । सरकारी तलब खाने कुल शिक्षक संख्या करिब २ लाख छ । कुलबजेटमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा शिक्षक तलबमा खर्च हुन्छ । गत वर्षको ६३ अर्ब बजेटमध्ये ४३ अर्ब शिक्षक तलबमा खर्च भएकेा थियो । यसमध्ये निमावि र माध्यमिक तहका शिक्षक तलबमा १२ अर्ब लागेको थियो ।
शिक्षा नियमावलीले पनि शिक्षकले कमजोर प्रदर्शन गरे कारबाही गर्ने उल्ले गरेको छ । नियमावलीको परिच्छे १७को ९४ -म)मा ‘कुनै शिक्षकले अध्यापन गरेकेा विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी असफल भए वा कुनै शिक्षकले लापरबाही वा अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दुई वर्षसम्मको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने’ उल्लेख छ । विभागले यही कानुनलाई आधार बनाएर शिक्षकको निगरानी सुरु गरेको हो ।
आषाढ़ ९ गते, २०७० मा प्रकाशित
