काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा हुन सक्ने आर्थिक अपारदर्शीतालाई रोक्न सरकार गम्भीर हुने बताएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं वार्षिकोत्सवमा अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभाको निर्वाचन पारदर्शी र निष्पक्ष गराउन निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितता रोक्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
केही वर्षसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा थपिएको चुनौती अब हट्ने विश्वास उनको छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले वैदेशिक सहायताको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले भने बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएपछि मात्रै लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले संवैधानिक, कानूनीलगायत सबै खाले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशमा आर्थिक अनुशासन बिग्रँदै गएको जनाएको छ । आर्थिक अनियमिततालाई आयोग बनाएर झारा टार्ने प्रवृति बढेको पनि जनाइएको छ । संसद् नहुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको अभावमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको ठहर महालेखा परीक्षक कार्यालयको छ ।
RSS
आषाढ़ १६ गते, २०७० मा प्रकाशित
