काठमाडौ – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी दस वर्षभित्रमा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने अति महत्वाकांक्षी सोचका साथ तयार गरेको १३ औँ योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सो त्रिवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोच सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । सरकारका विकास योजनाहरुका बारेमा छलफल गरी अनुमोदनसमेत गर्ने सर्वाच्च निकायका रुपमा रहेको परिषद्को आजदेखि यहाँ सुरु भएको बैठकमा आयोगले सो योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो ।
दुईदिने सो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु, सबै मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विश्वविद्यालका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
दुईदिने सो बैठकमा आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा प्रस्तुत गरिने छ । प्रस्तावित मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ । हाल सो सङ्ख्या २३ प्रतिशत रहेको छ ।
वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत, अपेक्षित आयु ७१ वर्ष, रोजगारी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १३४ मा झार्नेलगायतका लक्ष्य सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यावसायीकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकास आदि प्रस्तावित योजना मस्यौदाको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठकको उद्घाटन गर्दै सबै विमतिलाई थाँती राखी अगामी दस वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न इमान्दारीतापूर्वक लाग्न सबैसँग आग्रह गरे ।
उनले भने –
आषाढ़ २१ गते, २०७० मा प्रकाशित
